संतोष वानखडे/वाशिम : २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेचा घोळ संपूष्टात आणण्यासाठी ही प्रक्रिया यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वाशिम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने १३ जुलै रोजी घेतला. मोफत प्रवेश प्रक्रियला शाळांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित करून शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले होते. त्यापृष्ठभूमिवर हा निर्णय घेण्यात आला, हे विशेष. शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (राईट टु एज्युकेशन म्हणजेच आरटीई) मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये मोफत प्रवेश देण्यात यावा, असे शासनाचा नियम सांगतो. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल, अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. शासनाच्या परिपत्रकानुसार आरटीईअंतर्गत येणार्या शाळांनी २५ टक्के मोफत प्रवेशाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात देणे आणि शाळा परिसरात ठळक अक्षरात माहितीदर्शक फलक लावणे बंधनकारक आहे. वाशिम जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत जवळपास ७0 शाळा येतात. त्यापैकी ३0 ते ३५ शाळांनी मोफत प्रवेश प्रक्रिया फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. अनेक शाळांनी २५ टक्क्याचा कोटा पूर्ण केला नाही. याबाबत लोकमतने १६ जून रोजीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले होते. तत्पूर्वी, २५ टक्के मोफत प्रवेश दिल्यानंतर फी परतावा म्हणून शाळांनी सादर केलेल्या काही प्रस्तावांमध्ये अनियमितता आढळून आली होती. यावरही लोकमतने १३ जुलैच्या अंकात प्रकाशझोत टाकला. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती चक्रधर गोटे यांनी १३ जुलै रोजी शिक्षण समितीची बैठक बोलावून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मोफत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शाळांकडून होणारी टोलवाटोलवी थांबविण्यासाठी यापुढे शिक्षण विभाग जिल्हास्तरावरून सदर प्रक्रिया राबविणार आहे. आरटीईअंतर्गत किती शाळा येतात, २५ टक्के कोट्यानुसार मोफत जागा किती, प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी जवळची शाळा कोणती याची माहिती दिली जाणार असून, मोफत प्रवेश निश्चित जिल्हास्तरावरूनच केले जाणार आहेत.
वाशिम जिल्हा परिषद राबविणार २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया!
By admin | Published: July 14, 2015 2:05 AM