लोकमत न्यूज नेटवर्क
शेलूबाजार: परिसरातील १९ गावातील शेतक-यांची सोनल प्रकल्प व कालव्यासाठी दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन शासनाने संपादीत केली अनेकांना भुमीहीनसुध्दा केले; परंतु शासना व प्रशासनाच्या संगनमताने सोनल प्रकल्प अंतर्गत शेतक-यांना सिंचनापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला जात आहे. या प्रकाराला विरोध करण्यासाठी सोनल प्रकल्पावर अवलंबून असलेले हजारो शेतकरी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन निवेदन सादर करणार आहेत.
सोनल प्रकल्पाचे पाणी इतर ठिकाणी वळविण्याच्या हालचाली सुरु आहे. सोनल प्रकल्प उभारताना अहवाल तयार करण्यात आला. त्यावेळी या प्रकल्पाचे पाणी शेतक-यांना सिंचनासाठी राखीव राहील या पाण्यावर आरक्षण राहणार नाही, असेही नमुद केलेले असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकल्पातील पाणी शेतक-यांच्या सिंचनासाठी हक्काचे असताना या प्रकल्पातून उपसा करुन इतर ठिकाणी हलविण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. शेकडो शेतक-यांच्या जमिनी संपादीत करुन आता प्रशासनाने सदर पाणी इतर ठिकाणी हलविण्याचा कंबर कसली आहे. या प्रकल्पाचे पाणी सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात यावे. या प्रकल्पातील पाण्याचा वापर शेतकºयांना सिंचनासाठी झाला पाहिजे, इतरत्र वळवू नये याबाबत २४ रोजी सोनल प्रकल्प शेती सिंचन बचाव समितीने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मंगळवारी १९ गावातील हजारो शेतकरी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. दरम्यान, या संदर्भात झालेल्या या बैठकीला नारायण बारड, अनिल पाटील, दत्तात्रय भेराणे, विलास लांभाडे, पांडुरंग कोठाळे, किशोर देशमुख, राहुल वानखडे, गंगादीप राऊत, भिकाजी वैद्य, प्रमोद मदार्ने, सुभाष सुंठवाल, संदीप मुळे, सुरेंद्र राऊत, गणेश सुर्वे, विनोद वैद्य, जितेंद्र बारड, निलेश सुर्वे, विनोद सुर्वे, आतिष चौधरी, संतोष सावके, हर्षद सावके, रामा सुर्वे, मंगेश सुर्वे, दुर्गेश सुर्वे, राजेंद्र भगत, संतोष लांभाडे, चंद्रकांत ठाकरे, अजय येवले, सुनिल येवले आदि उपस्थित होते. मंगळवारी हजारोच़्या संख्येने शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी उपस्थीत रहावे असे आवाहन आयोजक सोनल प्रकल्प सिंचन बचाव समितीने केले आहे.