वाशिम : जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दरमहा आढावा बैठक घेऊन राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची सद्यस्थिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दरमहा पोहोचविणे आवश्यक आहे. मात्र, काही विभाग प्रमुख दरमहा आढावा घेत नसल्याची बाब वाशिम जिल्हा परिषदेत निदर्शनात आली असून, यापुढे दरमहा आढावा बैठक न घेणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला.वाशिम जिल्हा परिषदेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्यांविविध योजना तसेच अन्य माहिती वरिष्ठांना दरमहा सादर करण्यासाठी प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दरमहा नियमित आढावा बैठक घेऊन संबंधित माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेतील काही विभाग प्रमुख हे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दरमहा आढावा बैठक घेत नसल्याचे निदर्शनात आले असून, यामुळे वरिष्ठ कार्यालयास तसेच शासनास विहित मुदतीत संबंधित माहिती सादर करण्यात व्यत्यय निर्माण होतो. या पृष्ठभूमीवर सर्व विभाग प्रमुखांनी यापुढे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा नियमित दरमहा आढावा घेऊन सद्यस्थितीतील इत्यंभूत माहिती व सभेचे इतिवृत्त दरमहा सादर करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी केल्या. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्यांविरूद्ध तसेच दरमहा आढावा सभा न घेणाऱ्यांविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील तरतुदीचा भंग केला असे समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे कलमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा इशारा मीणा यांनी दिला.
वाशिम जिल्हा परिषद : विभाग प्रमुखांचा दरमहा आढावा बैठकीला खो !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 1:25 PM
काही विभाग प्रमुख दरमहा आढावा घेत नसल्याची बाब वाशिम जिल्हा परिषदेत निदर्शनात आली असून, यापुढे दरमहा आढावा बैठक न घेणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला.
ठळक मुद्दे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दरमहा नियमित आढावा बैठक घेऊन संबंधित माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. काही विभाग प्रमुख हे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दरमहा आढावा बैठक घेत नसल्याचे निदर्शनात आले. तरतुदीचा भंग केला असे समजून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे कलमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा इशारा मीणा यांनी दिला.