नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे आर्थिक आधार मिळतो. परंतु मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी, अतिवृष्टी असे दुहेरी संकट कोसळूनही कुठल्याही प्रकारची मदत पीक विमा कंपनीकडून मिळाली नाही. याबाबत वारंवार निवेदन, स्मरणपत्रे व लोकशाही मार्गाने आंदोलने करुनही राज्य व केंद्र सरकार कुठलेही पाऊल उचलताना दिसत नसल्याने आता न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करणार असल्याचे मत परिवर्तन शेतकरी संघटनेचे मनोहर राठोड यांनी व्यक्त केले आहे. देशात प्रगत म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात सगळ्यात अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुल्तानी संकटात सापडला असताना त्याला या संकटातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्याचा संकल्प कोणी करताना दिसत नाही. कर्जमाफीसाठी सोमनाथ नगर येथील शेषराव पवार व दुर्गा चव्हाण या दोन शेतकऱ्यांनी आठ महिन्याआधी अंगठा देऊनही आजपर्यंत कर्ज माफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही, शेतकऱ्यांच्या याच समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही मनोहर राठोड यांनी म्हटले आहे.
०००००००००००००००००
कोट: राज्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत असताना शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा या शेतकऱ्यांना मदतीला धावून येताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाची दारे ठोठावल्या शिवाय पर्याय नसून, येत्या ३१ ऑगस्ट पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ न मिळाल्यास परिवर्तन शेतकरी संघटना जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागणार आहे.
-मनोहर राठोड,
शेतकरी तथा सदस्य परिवर्तन शेतकरी संघटना