तर.. या मार्गावर धावतील बस
अद्याप इलेक्ट्रिक बस प्रस्तावित नसल्याने त्या नेमक्या कोणत्या मार्गावर धावणार याचे नियोजन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, अकोला-वाशिम, वाशिम-कारंजा, वाशिम-रिसोड, अकोला-कारंजा, अकोला-मंगरूळपीर या विभागांतर्गत मार्गावर सुरुवातीच्या काळात प्रायोगिक तत्त्वावर या बस धावतील, अशी माहिती आहे. या बसची महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसोबतच प्रवाशांनाही उत्सुकता लागून आहे.
साधारण वर्षभराचा कालावधी लागणार
- अकोला विभागातील अकोला जिल्ह्यासाठी संभाव्य बसची माहिती पाठविण्यात आली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्यात हा प्रयोग अद्याप प्रस्तावित नाही.
-त्यामुळे बसची संख्याही निश्चित नाही. या प्रक्रियेला साधारण वर्षभर किंवा त्यापेक्षा कमी,-अधिक काळही लागू शकणार आहे.
- निश्चित झाल्यानंतरच या बसची खरेदी, त्यासाठी लागणारे चार्जिंग सेंटर याची निर्मिती करावी लागणार आहे.
००००००००००००००००००
चार्जिंग सेंटरची स्थळे अनिश्चित
इलेक्ट्रिकवर धावणाऱ्या बससाठी चार्जिंग सेंटरची निर्मिती करावी लागणार आहे. सध्या ही योजना प्राथमिकस्तरावरच आहे. त्यामुळे नेमके चार्जिंग स्टेशन कुठे राहणार याबाबत निश्चत नाही; परंतु अकोला विभागात असलेल्या आगारांसह प्रमुख मार्गांवर २०० किलोमीटर अंतरात चार्जिंग स्टेशन उघडले जाणार आहे.
००००००००००००००००००००
विभाग नियंत्रकाचा कोट
कोट : वरिष्ठ स्तरावरून इलेक्ट्रिक बसबाबत माहिती मागविण्यात आली. अकोला विभागातून अकोला जिल्ह्यासाठी बसचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. वाशिम जिल्ह्यात मात्र अद्याप याबाबतचा निर्णय झाला नसल्याने नियोजन करण्यात आलेले नाही. पुढे वरिष्ठ स्तरावरील सूचनेनुसार नियोजन करू.
- चेतना खिरवाडकर, विभागीय नियंत्रक, वाशिम
बाॅक्स
००००००००००००
बसच्या संख्येचा विचारच नाही
राज्य परिवहन महामंडळाकडून इलेक्ट्रिकवर बसेस चालविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने अकोला विभागातही काही बसेस मिळण्याची शक्यता आहे. स्थानिक विभाग नियंत्रकांकडून महामंडळाने याबाबत माहिती मागविली आहे. तथापि, वाशिम जिल्ह्यासाठी असे कोणते नियोजन नसल्याने बसगाड्यांची संख्याच ठरविण्यात आली नाही.
००००००००००००००००००००
खर्चात होणार बचत
विजेवर चालणाऱ्या एसटी बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर खर्चात बचत होणार आहे. अडचणी कमी होतील. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होऊ शकतील. बसच्या चार्जिंगसाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे डिझेलवरील खर्च टळून महामंडळाला मोठी आर्थिक बचत होऊ शकणार आहे.