ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, १९ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. वित्त समिती व सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य म्हणून त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडली. यादरम्यान गुगल मीट किंवा इतर ऑनलाईन व्यवस्था त्यांच्या मोबाईलवर नसल्याने जि. प. सदस्य डॉ. सुधीर कव्हर यांच्या मोबाईलवरून अर्थसंकल्प सादर करावा लागला; मात्र बोलताना आवाज येत नव्हता. मध्येच इतर कोणी बोलत असल्याने पुरता गोंधळ उडाला. तथापि, ग्रामीण भागातील अनेक सदस्यांना ऑनलाईन सभेचे ज्ञान नाही. माजी जि.प. अध्यक्ष अरविंद इंगोले यांच्या गावात इंटरनेटची सुविधाच नाही, असे ठाकरे यांनी निवेदनात नमूद करून विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभेत अधिवेशन प्रत्यक्ष सभागृहात झाले. असे असताना जि.प.ची सभाच का ऑनलाईन लादली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
.................
बॉक्स :
जि.प. सदस्यांनी नियंत्रण गमावले
कोणतीही सभा ही संबंधित त्या संस्थेतील चांगल्या, वाईट कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाची असते. असे असताना एक वर्षापासून सर्व सदस्य नियंत्रण गमावून बसले आहेत. सभेत एखाद्या विषयावर मतदान घ्यायचे झाल्यास किलकिलाट राहत असल्याने ही बाब अशक्य ठरत आहे. अनेक सदस्यांना काय बोलावे ते सुचत नाही किंवा व्यथाही मांडता येत नाहीत, असे पांडुरंग ठाकरे यांनी नमूद केले.
........................
ऑनलाईन सभेला उच्च न्यायालयात आव्हान
जिल्हा परिषदेत ऑनलाईन सभा घेण्यासंदर्भातील निर्णयास पांडुरंग ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. ऑनलाईन सभा ही कुठल्याच स्थितीत पोषक नसल्याने कोरोनाविषयक नियम पाळून सभागृहातच सभा व्हावी, अशी मागणी जि.प.सदस्य पांडुरंग ठाकरे यांनी केली.