लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषदेत प्रशासकीय अनागाेंदी तयार झाली आहे. त्याचा फटका शहरवासीयांना बसत आहे. काेणत्याच कामाचे याेग्य नियाेजन केेले जात नाही. पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांची केवळ कागदाेपत्रीच गुणवत्ता दर्जेदार आहे. आता दलित वस्तीअंतर्गत ६२ कामे केली जात आहेत. यासाठी प्राप्त निविदा बांधकाम विभागाकडे उघडल्या आहेत. त्यातील दर हे ३२ टक्के कमीचे आहेत. यावरून कामांची गुणवत्ता खरच राखली जाईल का, अशा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.पेट्राेल, डिझेलचे दर वाढल्याने प्रचंड महागाई वाढली आहे. बांधकाम साहित्याचे दरही वाढले आहेत, अशा स्थितीत साहजिकच बांधकाम खर्चाचे बजेट वाढणार आहे, याचा कुठेही नगरपरिषद बांधकाम विभागाने उघडलेल्या निविदांवर प्रभाव दिसून येत नाही. काम मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांनी २५ ते ३२ टक्के कमी दराची निविदा भरली आहे. बांधकाम विभागाने कामाचे बजेट काढताना, त्याच चुका ठेवल्या की काय, अशी शंका उपस्थित हाेत आहे. बांधकामाचा अपेक्षित खर्च काढूनच निविदा प्रसिद्ध केली जाते. त्या अपेक्षित खर्चाच्या ३० टक्के कमी दरात ठेकेदार गुणवत्तेचे काम करतील, ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजे खुळचटपणाच आहे. कामांची गुणवत्ता राहत नसल्याने वर्षभरातच नाली, रस्ते उखडून जातात. नंतर त्या परिसरातील कामासाठी किमान पाच वर्षांपर्यंत निधी मिळत नाही. त्यामुळे तेथील समस्या तशीच कायम राहते. केवळ टक्केवारीचे गणित जुळल्याने कंत्राटदार बिनधास्त हाेऊन कमी दराची निविदा दाखल करतात. हा प्रकार आता राजराेसपणे सुरू झाला आहे. कामाच्या गुणवत्तेवर पालिकेत कुणीच बोलताना दिसत नाही. यामुळे फावत आहे.
जनतेच्या पैशांची उधळण जनतेकडून कर स्वरूपात वसूल केलेल्या पैशाची निकृष्ट दर्जाच्या कामावर उधळण केली जात आहे, हा प्रकार थांबविण्यासाठी काेणीच पुढे येताना दिसत नाही. आता ११ काेटींच्या दलितवस्ती कामांमध्ये काेणाला किती खिरापत मिळणार, हे निश्चित झाल्याने कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यास तयार नाही, या निविदा उघडल्या असून, अंतिम मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे. यात काेणी गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला की, ज्यांचे हितसंबध अडकले आहेत, ते विकासाला विराेध अशी आराेळी ठाेकणे सुरू करतात. हा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून यवतमाळ नगरपरिषदेत सुरू आहे.
कमी दराची निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारांकडून गुणवत्ता सुरक्षा ठेव घेतली जाते. कामाचा दर्जा सुमार असल्यास ही रक्कम जप्त करण्यात येते. शहरातील कामाच्या गुणवत्तेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. पालिका प्रशासन व बांधकाम विभागाचे यावर पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे. - महेश जामनोर, प्रभारी मुख्याधिकारी