लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दर्जेदार रस्ते बांधकामासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील राज्यभरात १३०० पेक्षा अधिक अभियंते-कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहे. कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना वेतनच दिले गेलेेले नाही. त्यामुळे आतापर्यंतचे अनेक सण-उत्सव त्यांनी उधारीवर साजरे केले. किमान आता दिवाळीपूर्वी तरी शासनाने वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी या कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत ‘महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था’ याची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेअंतर्गत काम करणाऱ्या अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी ‘पीएमजीएसवाय’ची दर्जेदार कामे पूर्ण केली. याच योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने २०१५-१६ मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली.
५७ हजार किलोमीटर रस्त्यांचे निर्माण गेल्या पाच वर्षात ‘पीएमजीएसवाय’ टप्पा १ व २ मधून २७ हजार किलोमीटर, ‘एमएमजीएसवाय’ मधून ३० हजार किलोमीटर लांबीचे दर्जेदार रस्ते बांधले गेले. ‘पीएमजीएसवाय’मधून टप्पा-३ अंतर्गत पुन्हा साडेसहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे नियोजन केले जात आहे. तेथे अभियंते, तंत्रज्ञ, लेखा अशा विविध स्वरूपाची १३०८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ८०० पदे कंत्राटी आहेत. जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागातून काही अभियंते प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहे. मात्र मे-जूनपासून ‘पीएमजीएसवाय’च्या यंत्रणेला पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे उसनवार करून कुटुंबाचा गाडा ओढावा लागत आहे. शासनाने या अभियंते, कर्मचाऱ्यांची अडचण ओळखून दिवाळीपूर्वी त्यांचे वेतन अदा करून दिवाळी गोड करावी, अशी मागणी केेली जात आहे.
सहायकापेक्षा कुशल कामगाराला पगार अधिक ‘पीएमजीएसवाय’मध्ये पदवीधर कंत्राटी अभियंत्याला २५ हजार, पदविकाधारकाला २३ हजार, वरिष्ठ व तांत्रिक सहायकाला १३ हजार ८०० तर चालकाला ८ हजार ५० एवढा पगार आहे. त्याचवेळी शासनाच्या दरसूचीनुसार तेथील कुशल कामगाराला ५३९ रुपये तर चालकाला २६८ रुपये प्रतिदिवस असा दर ठरला आहे. सहायकापेक्षा कुशल कामगाराला मासिक पगार अधिक असल्याचे दिसून येते.