काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व : मात्र भाजपा-सेनेची मोर्चेबांधणी यवतमाळ : जिल्ह्यातील १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ३४ तज्ज्ञ संचालक नेमले जाणार आहेत. मात्र बहुतांश बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे आणि तेथे तज्ज्ञ संचालक होण्यासाठी भाजपा-सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चेबांधणी चालविली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ राहते. त्यांचा बहुतांश शेतीशीच संबंध राहतो. मात्र तांत्रिक दृष्ट्या एक्सपर्ट त्यात नसतो. म्हणून असा एक्सपर्ट संचालक नेमून त्याच्या माध्यमातून शेतकरी हिताच्या विकास योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. म्हणूनच शासनाने १७ आॅगस्ट २०१५ रोजी सर्व बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचे आदेश जारी केले. पाच कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर चार तर पाच कोटींपेक्षा कमी उत्पन्नाच्या बाजार समितीवर दोन संचालक नेमण्याचे आदेश आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. मात्र त्यापैकी कुणाचेही उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सर्व बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन तज्ज्ञ संचालक नेमले जाणार आहेत. बाजार समितीने नाव निश्चित करून सहकार प्रशासनाकडे पाठवायचे आणि नंतर शासन त्यावर निर्णय घेईल, अशी ही प्रक्रिया आहे. शासनाचा आदेश निघून साडेतीन महिने लोटले मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याही बाजार समितीत अद्याप तज्ज्ञ संचालकाची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी संचालक पदावर आहे. मात्र तेथे तज्ज्ञ संचालक म्हणून का होईना वर्णी लावून घेण्यासाठी भाजपा-सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न चालविले आहे. जिल्ह्यात सात पैकी पाच मतदारसंघात भाजपाचे आमदार आहेत. तर एका विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. भाजपा-सेनेचे सहकार क्षेत्रात नेटवर्क नाही. परंतु तज्ज्ञ संचालकाच्या आडून बाजार समितीत बस्तान बसविण्याचा सेना-भाजपाचा प्रयत्न राहणार आहे. जिल्ह्यातील १७ पैकी सात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने तेथे सहायक निबंधकांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यामध्ये यवतमाळ, बाभूळगाव, कळंब, वणी, दारव्हा, नेर व बोरीअरब या बाजार समित्यांचा समावेश आहे. यातील केवळ नेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक लागली आहे. १७ जानेवारी रोजी त्याचे मतदान होईल. अन्य बाजार समित्यांच्या मतदार याद्या मागण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याच वेळी या निवडणुकांना स्थगनादेश मिळाला. मात्र औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने हा स्थगनादेश उठविल्याने मतदार याद्यांची प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू केली जाणार असल्याचे उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)
१७ बाजार समित्यांना ३४ तज्ज्ञ संचालकांची प्रतीक्षा
By admin | Published: December 30, 2015 2:50 AM