रूपेश उत्तरवार।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : धान्य वाटपाची प्रक्रिया आॅनलाईन झाल्यापासून जिल्ह्यातील ४७ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी धान्याची उचलच केली नाही. यापैकी १२ हजार शिधापत्रिका पुरवठा विभागाने रद्द केल्या असून इतर ३५ हजार शिधापत्रिका बोगस असल्याचा संशय आहे.संपूर्ण जिल्ह्यात पाच लाख ३० हजार शिधापत्रिकाधारक आहेत. या शिधापत्रिकेवर प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी २० किलो धान्य दिले जाते. पूर्वी धान्यात अफरातफर केली जात होती. त्यामुळे आता पॉस मशीन लावण्यात आली. ही मशीन आल्यापासून किती कोट्याची उचल झाली आणि कुठल्या कुटुंबानी धान्याची उचल केली नाही, याची संपूर्ण माहिती जिल्हा पुरवठा यंत्रणेकडे पोहोचते. यातून अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत.जिल्ह्यातील ४७ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी गत तीन महिन्यांपासून धान्याची उचलच केली नाही. यामुळे पुरवठा विभाग चक्रावून गेला आहे. यातील १२ हजार शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर ३५ हजार शिधापत्रिकांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. हे ३५ हजार ग्राहक कुठले आहेत, त्यांनी धान्याची उचल का केली नाही, ते उच्चवर्गीय आहेत काय, त्यांना धान्याची आवश्यकता नाही काय, असे असेल तर अशा ग्राहकांना शुभ्र शिधापत्रिका वितरित केल्या जाणार आहे. यामुळे धान्याच्या अफरातफरीला ब्रेक लागणार आहे. त्यासाठी तपासणी सुरू असून बोगस शिधापत्रिकाधारकांचे आणि विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.नऊ लाख ६० हजार किलो धान्य वाचलेआॅनलाईन प्रक्रियेमुळे धान्य उचल न करणाऱ्या ग्राहकांचा हा आकडा पुढे आला. यामुळे शासनाचे दर महिन्याला वितरित होणारे नऊ लाख ६० हजार क्विंटल धान्य वाचले. यामुळे दर महिन्याचा दोन कोटी २० लाख ८० हजार रूपयांचा खर्च वाचणार आहे. शासनाच्या तिजोरीतून होणारी ही लूट थांबण्यास मदत होणार आहे.जिल्ह्यातील ३५ हजार शिधापत्रिकांची छाननी सुरू आहे. यात संबंधित नागरिक अस्तित्वातच नसतील, तर अशा शिधापत्रिका रद्द करू. श्रीमंतांना शुभ्र पत्रिका दिल्या जाईल.- शालिग्राम भराडीजिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ
जिल्ह्यात ३५ हजार शिधापत्रिका बोगस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 25, 2018 10:30 PM
धान्य वाटपाची प्रक्रिया आॅनलाईन झाल्यापासून जिल्ह्यातील ४७ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी धान्याची उचलच केली नाही. यापैकी १२ हजार शिधापत्रिका पुरवठा विभागाने रद्द केल्या असून इतर ३५ हजार शिधापत्रिका बोगस असल्याचा संशय आहे.
ठळक मुद्देधान्याची उचल नाही : १२ हजार शिधापत्रिका केल्या रद्द, दोन कोटींचा खर्च वाचणार