शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नसराल्लाह मारला गेला? हिजबुल्लाहच्या मुख्यालयावर इस्रायलचा मोठा हल्ला
2
"मला क्लीन चिट मिळाल्यामुळेच चांदीवाल आयोगाचा अहवाल दडवला", अनिल देशमुखांचा शिंदे सरकारवर आरोप
3
सरकारची मोठी कारवाई, Aadhaar आणि PAN Card चा डेटा लीक करणाऱ्या ३ वेबसाइट्स ब्लॉक! 
4
Ujjain Mahakal Temple Wall Collapse: उज्जैनच्या महाकाल मंदिराजवळ मोठी दुर्घटना! मुसळधार पावसाने भिंत कोसळली, दोघांचा मृत्यू
5
'त्या' दोन अल्पवयीन मुलींवर आणखी ७ जणांनी अत्याचार केल्याचे उघड!
6
शून्य मोजून थकाल; भारतात लॉन्च झाली Rolls-Royce ची सर्वात महागडी कार, किंमत तब्बल...
7
Rohit Sharma Team India, IND vs BAN 2nd Test: "रोहित शर्माला ही आकडेवारी दाखवा..."; माजी मुंबईकर क्रिकेटर संतापला
8
भारताने कलम 370 लागू करावी; संयुक्त राष्ट्राच्या मंचावर शाहबाज शरीफ यांनी गरळ ओकली
9
"दलित समाजाचा मुख्यमंत्री व्हावा", कुमारी सैलजा यांचा पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर दावा
10
सेक्स रॅकेट चालविणाऱ्या दलाल महिलेला ठाणे येथून अटक; तीन पिडित तरुणींची सुटका
11
Giriraj Singh : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांना जीवे मारण्याची धमकी, पाकिस्तानातून आला व्हॉट्सॲप कॉल
12
An Se-young Shocking Revelations, Paris Olympics 2024: "मला त्यांनी अंतर्वस्त्रे धुवायला लावली"; ऑलिम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट खेळाडूचा आरोप
13
"ती म्हणाली मला तुझ्यासोबत वेळ घालवायचाय", युवीने सांगितला अभिनेत्रीसोबतचा किस्सा अन् मोठा खुलासा
14
"PM ज्याच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करतात, त्याला DCM बनवतात", केजरीवाल यांचा सभागृहातून हल्लाबोल
15
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल, MUDA प्रकरणात पोलिसांची कारवाई! 
16
ना तिकीट, ना रिझर्व्हेशन, भारतामधील एकमेव ट्रेन, जिच्यामधून करता येतो मोफत प्रवास
17
महाराष्ट्रात हजारो जणांना ३०० कोटींचा गंडा घातला, मथुरेत साधूच्या वेशात लपला, अखेर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या  
18
काँग्रेसच्या १३ बंडखोर नेत्यांवर कारवाई, ६ वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी!
19
Ranbir Kapoor : वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी रणबीर कपूरने कामाला केली सुरुवात; आईला दिला पहिला पगार
20
अग्निवीरांसाठी खूशखबर; 'ब्रह्मोस'मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, कंपनी देणार आरक्षणाचा लाभ

जिल्ह्याची नजर पैसेवारी 50 टक्के

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2022 9:59 PM

ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतातील पीक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा पैसेवारी जाहीर करते. यावरून पीक परिस्थितीचा अंदाज येतो. यासोबतच रॅण्डमली पीक कापणी प्रयोग होतात. त्यावरून उत्पन्नाचा अंदाज येतो. या अंदाजानुसार केंद्र शासन शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण राबविते. यामुळे या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याची स्थिती नाजूक असताना नजर पैसेवारीचा प्रथम अहवाल ५० टक्क्यांच्या वर आला आहे. अंतिम अहवालानंतरच पीक स्थिती कशी, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर जिल्ह्यात सात हजार पीक कापणी प्रयोग होणार आहेत. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीचा अहवाल येणार आहे. यामुळे पुढील अहवाल महत्त्वाचे आहेत.जिल्ह्यातील विविध मंडळांकडून महसूल विभागाच्या यंत्रणेचा पहिला नजर पैसेवारीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात काही तालुक्यातील काही गावांची स्थिती चिंताजनक आहे. मात्र, इतर तालुुक्यातील गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे. अतिवृष्टीने संपूर्ण जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. पिकांची वाढ खुंटली. शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतात तण वाढले, अशी परिस्थिती असताना नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत असणे अपेक्षित होते. परंतु ही पैसेवारी सध्या तरी जास्त असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अहवालाच्या अंदाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंतर सुधारित पैसेवारी आणि अंतिम पैसेवारी, असे दोन अहवाल सादर होणार आहे. त्यात काय चित्र राहणार याकडे लक्ष लागले आहे. यावरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा अवलंबून राहणार आहे. 

आयात व निर्यात धोरणाकडे लक्ष- केंद्र शासन धान्याची आयात व निर्यात ठरविताना उत्पन्नाचा आढावा घेते. त्यावर कुठल्या शेतमालाची आयात करावी हे समीकरण मांडले जाते. हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविला जातो. त्यावर मदतीचे वाटपही अवलंबून असते. वस्तुस्थिती चिंताजनक असल्याने सर्वांच्या नजरा अंतिम पैसेवारीकडे लागल्या आहेत. पैसेवारी ५० पैशाच्या आतमध्ये आली तरच विविध योजनांचा लाभ आणि पीक विमा योजनेची मदतही मिळण्यास मदत होणार आहे. 

 

टॅग्स :agricultureशेती