राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कंत्राटदारांच्या प्रतिसादाअभावी वांध्यात सापडलेल्या ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’ रस्त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी आता थेट ५०० किलोमीटरचे पॅकेज तयार करून बड्या कंपन्यांना आॅफर देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी यासंबंधीचे आदेश जारी करण्यात आले.‘हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी’ ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची रस्त्यांसाठी महत्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु या योजनेला राज्यातील प्रमुख बांधकाम कंत्राटदारांकडून विदर्भ-मराठवाड्यासह काही भागात प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची सोय म्हणून कार्यक्रमातील शर्ती-अटींमध्ये काही बदल करण्यात आले. शंभर किलोमीटरच्या पॅकेजचे अंतर ५० किलोमीटरवर आणण्यात आले. परंतु त्यानंतरही ‘नो-रिस्पॉन्स’ कायम आहे. आता आणखी तुकडे पाडून २० किंवा १० किलोमीटरचे पॅकेजेस् (कामे) केले जातील, असा अंदाज अभियंते व कंत्राटदारांचा होता. मात्र शासनाने तुकड्या-तुकड्यांऐवजी बिग बजेटला पसंती दर्शविली.या रस्त्यांच्या पॅकेजेस्साठी दुसऱ्या मागणीत एकच निविदा प्राप्त झाली असेल तर ती आता उघडली जाणार आहे. दुसऱ्यांदा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नसेल तर त्या प्रादेशिक विभागात ५०० किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त किलोमीटर अंतराचे एकच पॅकेज तयार करून निविदा काढली जाणार आहे. रस्त्यांच्या पॅकेजेस्मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग असेल किंवा घोषित झाला असेल तर ती लांबी पॅकेजेस्मधून वगळली जाणार आहे. त्याऐवजी नवी कामे प्रस्तावित केली जाणार आहे. देशातील बांधकाम क्षेत्रातील काही बड्या कंपन्या सरकारला ‘अ‍ॅप्रोच’ झाल्या आहेत. त्यांनी बिग बजेट कामांमध्ये इन्टरेस्ट दाखविला. त्यांची ही तयारी पाहूनच सरकारने किमान ५०० किलोमीटरचे एकच मोठे काम काढण्याचा निर्णय घेतला. चार-पाच जिल्ह्यांमिळून हे एकच पॅकेज राहू शकते.
केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात प्रतिसादया रस्त्यांना दुसऱ्या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नाशिक या भागात प्रतिसाद मिळाला. मराठवाड्यात केवळ औरंगाबादमध्ये तर विदर्भात नागपूर व अमरावतीतच प्रतिसाद मिळाला. अमरावतीमध्ये पाच तर नागपुरात दोन कामे मंजूर झाली. म्हणूनच अन्य जिल्ह्यांसाठी बिग बजेट पॅकेजचा निर्णय घेतला गेला. लांब अंतर व दुर्गम क्षेत्रात येणारी रस्त्यांची काही कामे ‘ईपीसी’पद्धतीने केली जाणार असल्याची माहिती आहे.