-अविनाश साबापुरेयवतमाळ : गेल्या काही वर्षांपासून सर्वच सरकारांकडून विकासाचे दावे केले जात आहेत. मात्र, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरही महाराष्ट्रातील तब्बल ७८ टक्के खेडी मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचा गंभीर अहवाल पुढे आला आहे. राज्यातील साडेतीनशे तालुक्यांमधील गावनिहाय परिस्थितीवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला असून, त्यात शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते, सिंचन, रेशन अशा विविध पातळीवरील आबाळ पुढे आणली गेली आहे.
केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत बंगळुरू येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने हा अहवाल तयार केला आहे. यात देशातील साडेसहा लाख खेड्यांचा अभ्यास करण्यात आला. संपूर्ण देशातच खेड्यांची अवस्था वाईट असून, महाराष्ट्रातही खडतर परिस्थिती आहे. सिंचनापासून आरोग्यापर्यंत १३ निकषांवर या अहवालात खेड्यांच्या मागासलेपणाचा निर्देशांक निश्चित केला गेला. त्यात किमान पाच निकषही पूर्ण करू न शकलेल्या खेड्यांची संख्या ७८ टक्के आहे. त्यांना अतिमागास ठरविले गेले, तर सहा हजार ५०० खेड्यांत यातील ११ निकषही पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले.
घरात आधुनिक स्वच्छतागृह नाही ७०% गावात ब्राॅडबँड, इंटरनेट नाही ६६% १० किमीत रोजगार शिक्षण केंद्र नाही ५३% कमी वजनाची मुले आढळतात ४९% गावातील अंतर्गत रस्ते पक्के नाहीत ४५% गावाला जोडणारा बारमाही रस्ता नाही ३७% गावात एक तरी मूल शाळाबाह्य आहे ३६% कुपोषित स्तनदा माता आढळतात ३५% १० किमी अंतरात एटीएम नाही ३१% सांडपाणी वाहून नेण्याची सोय नाही २८% कुपोषित तरुण मुली आढळतात २७% १० किमी अंतरात एकही बँक नाही २५% १० किमी अंतरात बाजारपेठ नाही २२% गावात एसटी नाही, वाहतूक सेवा नाही २०% सिंचनाची सुविधा नसलेली गावे १८% १० किमी अंतरात रेशन दुकान नाही १६% गावात मोबाइल किंवा फोन नाही १६% १० किमी अंतरात आरोग्य केंद्र नाही १६% एकही अंगणवाडी केंद्र नाही ११% एकाही घरात नळजोडणी नाही ६% एकाही घरी वीज जोडणी नाही ५% १० किमी अंतरात प्राथमिक शाळा नाही ३%