शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'दगडा पेक्षा वीट बरी' प्रमाणे महाविकास आघाडी पेक्षा महायुती बरी; लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्टच सांगितलं
2
'आप'ला मोठा धक्का, मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी दिला पदाचा राजीनामा, पक्षालाही ठोकला रामराम 
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : बारामतीमध्ये शरद पवारांच्या बॅगांची तपासणी; अधिकाऱ्यांनी हेलिकॉप्टरमधील साहित्याची केली तपासणी
4
अजित पवार प्रचंड जातीवादी माणूस, त्यांनी कायम...; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप
5
"मणिपुर ना एक है, ना सेफ है", हिंसाचारावरून मल्लिकार्जुन खरगेंचा PM नरेंद्र मोदींवर निशाणा
6
मुंबईमध्ये अपक्षांना थारा नाहीच! ३६ मतदारसंघांतील आकेडवारी काय सांगते?
7
मुंबई : अभिनेत्याच्या पत्नीला आला एक मेसेज; सायबर ठगाने कसा घातला गंडा?
8
मुंबईवरून आलेल्या ट्रॅव्हल्समध्ये सापडली कोट्यवधीची रक्कम, मोजदाद सुरू; पोलिसांनी ठेवला पहारा
9
Amit Shah : चार नियोजित सभा सोडून अमित शाह तातडीने दिल्लीकडे रवाना; नेमकं कारण काय?
10
"मला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करू नका"; एकनाथ शिंदेंनी थोपटले दंड
11
Chalisgaon Vidhan Sabha: जुन्या पक्क्या मित्रांमध्ये रंगली आहे कट्टर लढत!
12
निष्काळजीपणा की कट? रुग्णालयातील NICU वॉर्डमध्ये कशी लागली आग; समोर आला रिपोर्ट
13
देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले हे निर्णय विधानसभा निवडणुकीत ठरू शकतात गेमचेंजर
14
Indian Players Injured, IND vs AUS 1st Test: टीम इंडिया संकट में है! पहिल्या कसोटीआधी भारतीय संघातील ४ स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त
15
नाशिकमध्ये राज ठाकरेंचा विरोधकांवर घाव, तर अजित पवारांनी ताईंचा वाढवला भाव
16
Bachchu Kadu : "लोकसभेच्या निकालाची पुनरावृत्ती करा"; बच्चू कडू यांचं आवाहन
17
"आता मी थोड्याच दिवसांचा पाहुणा’’, मनोज जरांगे पाटील भावूक; समर्थकांना केलं असं आवाहन
18
शादी मुबारक! पापाराझींच्या कमेंटवर तमन्ना भाटियाची अशी रिॲक्शन; विजय वर्माला हसू आवरेना
19
Ashish Shelar : "स्टेज खचला! संकेत कळला?, भाषण संपताच खचते पायाखालची माती"; शेलारांचा ठाकरेंना टोला
20
"लष्कर-ए-तैयबाचा सीईओ बोलतोय...", रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला धमकीचा फोन

सिंचन घोटाळ्यासाठी ‘एसीबी’चे स्वतंत्र पथक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2019 12:01 AM

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अमरावती व नागपूर विभागासाठी दोन स्वतंत्र पथकाची निर्मिती केली आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे निर्देश : सहा महिन्यात देणार अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अमरावती व नागपूर विभागासाठी दोन स्वतंत्र पथकाची निर्मिती केली आहे. यामध्ये प्रत्येकी दहा सहायक पोलीस निरीक्षक व एक पोलीस निरीक्षक राहणार आहे. त्यासाठी एसीबीच्या महासंचालकांकडून पोलीस विभागातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहे.विदर्भातील काही सिंचन प्रकल्पांच्या कामांत पात्रता नसलेल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी खोटी प्रमाणपत्रे जोडल्याचा ठपका आहे. अनेकांना चुकीच्या पद्धतीने अग्रीम देण्यात आला आहे. यामध्ये सिंचन महामंडळ व पाटबंधारे विभागातील अधिकारीही गुरफटले असण्याची शक्यता आहे. हे संपूर्ण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. एसीबीच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढत त्वरित सिंचन अपहाराचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे राज्य शासन कामाला लागले. अमरावती विभागातील प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी दहा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व एक पोलीस निरीक्षक यांचे पथक तयार केले जात आहे. याच पद्धतीने नागपूर विभागातही स्वतंत्र पथक सिंचन घोटाळ्यासंबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. याकरिता पोलीस दलातील कार्यरत अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रतिनियुक्तीवर घेतले आहे.जिल्ह्यातील पाच प्रकल्पांची चौकशीएसीबीकडून जिल्ह्यातील बेंबळा, झरी तालुक्यातील पाचपोर, दारव्हा तालुक्यातील महागाव कसबा आणि नेर तालुक्यातील प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी केली जात आहे. यामध्ये सिंचन विभागातील निविदा प्रक्रियेपासून तर कंत्राटदाराला दिलेल्या देयकापर्यंत सर्वच कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर सिंचन विभागातील संबंधित जबाबदार अधिकाºयांचे बयाण नोंदवून दोषारोप निश्चित केले जाणार आहे.यवतमाळातून तीन अधिकारीएसीबीच्या अमरावती विभागाच्या चौकशी पथकात यवतमाळातील पोलीस निरीक्षक संजय डहाके, सहायक पोलीस निरीक्षक अनिल राऊत व मनोज लांडगे यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. तसे आदेशही संबंधितांना मिळाले आहेत.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय