लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : वेकोलिच्या बेलोरा-नायगाव डीप परियोजनेंतर्गत जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांची मागील आठ वर्षांपासून फरफट सुरू होती. न्याय मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी येथील तिरंगा चौकात मंगळवारपासून उपोषण सुरू केले. याची दखल घेत पुनर्वसन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात वेकोलि अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर या उपोषणाची सांगता करण्यात आली.वेस्टर्न कोल लिमिटेडच्या प्रबंधनाद्वारे वणी तालुक्यातील बेलोरा-नायगाव परियोजनेंतर्गत बेलोरा, बेलसनी, कुंभारी येथील २९२.२६ हेक्टर शेतजमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा लाभ मिळाला नाही. अनेक वर्षांपासून त्यांचा संघर्ष सुरू होता. सातत्याने पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांची समस्या सोडविण्यात येत नव्हती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत फार गंभीर नसल्याने शेतकऱ्यांनी स्वत:च आंदोलनाचा निर्णय घेतला. अखेर वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी खडसावल्यानंतर मंगळवारी वेकोलिच्या भूराजस्व विभागाचे महाप्रबंधक आय.डी. येनकेन्नी, खनन मुख्य प्रबंधक परांजपे, वणी क्षेत्रीय योजना अधिकारी कुलकर्णी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. शेतकºयांच्या मागण्या मान्य करून लेखी आश्वासन घेतले. यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रवीण रोगे, चंद्रकांत पिंपळकर उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला व पुनर्वसन लाभ वाटप प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यानंतर पप्पू पाटील भोयर यांच्या हस्ते मोसंबी ज्यूस पाजून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची सांगता झाली.
वेकोलिग्रस्त शेतकऱ्यांना अखेर आठ वर्षांनंतर न्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2018 11:38 PM
वेकोलिच्या बेलोरा-नायगाव डीप परियोजनेंतर्गत जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांची मागील आठ वर्षांपासून फरफट सुरू होती. न्याय मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी येथील तिरंगा चौकात मंगळवारपासून उपोषण सुरू केले. याची दखल घेत पुनर्वसन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात वेकोलि अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले.
ठळक मुद्देलेखी आश्वासन : बेलोरा-नायगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या उपोषणाची सांगता