लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वैश्विक महामारी कोरोनामुळे राज्यातील तीन हजार ५०० टंकलेखन संस्था अडचणीत आल्या आहेत. या परिस्थितीत आर्थिक हातभार लावावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे ई-मेलद्वारे करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने हा प्रश्न कौशल्य विकास व उद्योजकता तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे टोलविला आहे. सध्या तरी हा विषय अधांतरी असल्याने या संस्थाचालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी मागील दीड वर्षापासून सरकारकडून विविध उपाय केले जात आहेत. संस्थांकरिताही निर्बंध लावण्यात आले आहे. यामध्ये टंकलेखन, लघुलेखन, संगणक टंकलेखन संस्थांचाही समावेश आहे. या संस्था बंद असल्या तरी संस्थाचालकांना नियमित स्वरूपात करावा लागणारा खर्च सुरूच आहे.
इन्स्टिट्यूटचे भाडे, वीज बिल, कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठी पैशांची आवक नाही. शिवाय, कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्याचा प्रश्न आहे. या परिस्थितीत शासनाने मदतीचा हात पुढे करावा, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र, यावर तरतूद नसल्याचे उत्तर संबंधित मंत्र्यांकडून मिळाले.
पुन्हा एक प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठविण्यात आले. त्यांच्या कार्यालयाने या पत्राची दखल घेेेतली. मात्र, मदतीच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे रवाना केले आहे. अर्थातच मदतीचा चेंडू या विभागाकडे टोलविला गेला. यावर काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारी विभागांची कामे मिळावीत
शासकीय कार्यालयांची कामे संगणक संस्थांना मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, आदी कार्यालयांची कामे मिळाल्यास टंकलेखन संस्थांची आर्थिक बाजू सावरण्यास मदत होईल. डाटा एंट्री, सर्वेक्षण, आदी प्रकारची कामे या संस्थांच्या माध्यमातून केली जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे.
टंकलेखन संस्थांचे संचालक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करावी. शासकीय कामे देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा.
- दिनेश हरणे, अध्यक्ष, मॅन्युअल, संगणक टंकलेखन संघर्ष समिती.