पुसद : गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान मिळण्याबाबत भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. येथे आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
महाराष्ट्रातील ११ लाख ५५ हजार गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला चार हजारपैकी दोन हजार रोख व दोन हजार वस्तू स्वरूपात दिले जाणार आहे. १२ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी कुटुंबांना दोन हजार रोखकरिता २३१ कोटी, अन्नधान्य व किराणाकरिता २३१ कोटी आणि २४ कोटी अनिवार्य खर्चाकरिता असे ४८६ कोटी मंजूर करण्यात आले. मात्र, नंतर चार हजार रोख देण्याचा निर्णय झाला.
राज्यातील प्रकल्प कार्यालयामार्फत सर्वेक्षण झाले. ३१ मार्चला या योजनेची मुदतही संपली. मात्र, एक वर्ष लोटूनही खावटी अनुदान मिळाले नाही. आता लॉकडाऊनमुळे राज्यातील एक कोटी १५ लाख जनजाती, आदिवासी गरिबांची उपासमार सुरू आहे. मनरेगाचे काम बंद आहे. उन्हाळ्यात हमखास पैसे देणारा तेंदूपत्ता व्यवसाय ठप्प आहे. मोहफूल वेचून कशीतरी आदिवासी गुजराण करीत आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या वतीने आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. आंदोलनात भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, विश्वास भवरे, पल्लवी देशमुख, दीपक परिहार, योगेश राजे, सुरेश सिडाम, कल्पना वाघमारे सहभागी होते.