टंचाई निवारणार्थ आमदार ‘झेडपी’त

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी आमदारांनी शनिवारी जिल्हा परिषदेत धडक दिली.

पालकमंत्र्यांकडून आढावा : यंत्रणा आराखड्यातच, उपाययोजनांची संथगतीयवतमाळ : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी आमदारांनी शनिवारी जिल्हा परिषदेत धडक दिली. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखालील टंचाई आढावा बैठकीत ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई चांगलीच गाजली. प्रशासन टंचाईवर गंभीर असले तरी त्यांची अधिनस्त यंत्रणा मात्र अद्यापही कृती आराखड्यातच गुंतून असल्याचे निदर्शनास आले. डिसेंबरच्या बैठकीमध्ये सुचविलेल्या बहुतांश उपाययोजना हातीच घेतल्या गेल्या नाही, तर काहींची गती संथ आहे. जिल्हा परिषद सभागृहात ही बैठक पार पडली. यावेळी खासदार भावना गवळी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, आमदार मनोहरराव नाईक, आमदार मदन येरावार, आमदार राजेंद्र नजरधने, आमदार राजू तोडसाम, आमदार अशोक उईके, आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार ख्वाजा बेग, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बाळसाहेब मांगुळकर, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष उपस्थित होते. संभाव्य टंचाई निवारणासाठी डिसेंबर महिन्यातच पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. यामध्ये बहुतांश उपाययोजना उन्हाळ््यापूर्वीच पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतरही जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, सिंचन विभाग यांनी दखल घेतली नाही. केवळ टंचाई आराखड्यातील तरतुदीवरच काम सुरू आहे. विहीर अधिग्रहण, तात्पुरत्या नळयोजना दुरुस्ती प्रस्तावाचा अजूनही करार झालेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच दिवशी १६० प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजूरी दिली. प्रशासन गंभीर आहे पण यंत्रणेचे काय, असा सवाल आमदार व सदस्यांनी विचारला. महागावची वाढीव पाणीपुरवठा योजना आठ दिवसात सुरू करण्याचे आश्वासन प्राधिकरण अभियंत्याने डिसेंबरच्या सभेत दिले होत.प्रत्यक्षात अजूनही काम झाले नसल्याचे नगराध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर पालकमंत्र्यांनी अभियंत्याला अडचण विचारली. तेव्हा केवळ एक पाईप जोडण्यासाठी काम रखडल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. २०१० पासून महागावच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडले आहे, असे उत्तर अभियंता बोरकर यांनी दिले. यावरून यंत्रणेकडून होणारी टोलवाटोलवी उघड झाली. यावेळी ययाती नाईक, परसराम डवरे, प्रवीण शिंदे, मिलिंद धुर्वे यांनी कामातील अनेक उणिवा दाखवून दिल्या. विहीर अधिग्रणानंतर संबंधित शेतकऱ्याला दोन वर्षांपासून मोबदला देण्यात आला नसल्याची बाब खुद्द उमरखेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मान्य केली. बिडीओ, तहसीलदार यांच्याकडून त्रुट्यांची पूर्तताच होत नसल्याचे सांगण्यात आले. तात्पुरत्या नळयोजना दुरुस्तीचे करार करण्यासाठी सरपंच व ग्रामसेवकाला थेट जिल्हा परिषदेत बोलविण्यात येत असल्याचे संगीता इंगोले यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर पालकमंत्र्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली. ‘सीईओ साहेब तुमचे काम चांगले आहे, पण यंत्रणा काय करते याकडे लक्ष द्या’, अशा शब्दात सुनावले. शासन टंचाईसाठी पैसा देते, खर्च करण्याचा अधिकार देते त्यानंतरही तुम्ही काम करत नाही. जनतेचा रोष शासनावर, लोकप्रतिनिधीवर येतो, अशा शब्दात आमदारांनी आपला संताप व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेची थिंक टॅँक असलेले राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे बहुतांश ज्येष्ठ सदस्य बैठकीला गैरहजर होते. ऐरवी पालकमंत्र्यांविरोधात सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या या सदस्यांनी दांडी मारण्याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)कंत्राट एकाचे, काम करतोय दुसराचमहागावातील कामाचा कंत्राटदार कोण अशी विचारणा पालकमंत्र्यांनी अभियंत्याला केली असता, त्यांनी नालमवार यांचे नाव सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेवर बाजोरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करीत असल्याची बाब पालमंत्र्यांच्या निदर्शनास आली. त्यावर तुम्ही खोटे उत्तर का दिले, असा जाब पालकमंत्र्यांनी अभियंता बोरकर यांना विचारला. तेव्हा बोरकर म्हणाले, कंत्राट बाजोरिया कंपनीने घेतला असला तरी, प्रत्यक्ष काम नालमवार यांच्याकडून सुरू आहे. त्यावर पालकमंत्री म्हणाले, बाजोरियांच्या कंपनीला जिल्ह्यातील कोणकोणत्या नळ योजनांची कामे देण्यात आली याची यादी उपलब्ध करून द्या. ही कामे त्वरित पूर्ण करण्याबाबत बाजोरिया यांना विनंती करू, त्यासाठी मनोहरभाऊ, ख्वाजा बेग पुढाकार घेतील, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली.