लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेची राजकीय वाताहत झाली आहे. आधीच तीन पक्ष व अपक्षाचे सरकार आणि त्यात अभ्यासू व अनुभवी सदस्यांची प्रचंड वाणवा असल्याने प्रशासन पदाधिकाऱ्यांवर शिरजोर झाल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे. पदाधिकारी व सदस्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अधिकारी वर्ग त्यांना नियम-कायद्यांचा बाऊ करून फाईलीतच गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सभापती मंडळी संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्याऐवजी आपल्या खात्यापुरतेच काम करीत असल्याने आणखी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि अपक्षांनी मिळून सत्ता स्थापन केली. नैसर्गिकरित्या ही युती-आघाडी सुरूवातीपासून कुणालाच रूचली नाही. मात्र सत्तेपेक्षा दुसरे काहीही महत्त्वाचे नसते, या भावनेतून एकमेकांना सदोदित पाण्यात पाहणारे पक्ष एकत्र आले. त्यातून पदाधिकाºयांमधील अंतर्गत कुरबुरीतून प्रशासन दरदिवशी वरचढ होऊ लागले. त्यातच सीईओंच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या दाव्याने सर्वांचीच बोलती बंद झाली. त्यामुळे आता सर्व पुन्हा एकवटले. त्याचा प्रत्यय सर्वसाधारण सभेत आला. शिवसेना सदस्यांच्या दबावाला अध्यक्ष बळी पडल्या अन् सभा तहकूब करीत त्यांनी सत्ताधाºयांचे विरोधकांना सहकार्य असल्याचे एकप्रकारे अधोरेखित केले. यातून जिल्हा परिषदेत राजकीय कलगितुरा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.बदली-समायोजनावरच भर, विकास कामे ठरताहेत दुय्यमअल्प पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत आहे. राम देवसरकर यांच्यासह महागावच्या सभापतींनी हाच धागा पकडून सर्वसाधारण सभेत सभा सुरळीत चालू देण्याचे साकडे घातले. मात्र शिवसेना सदस्यांना यापेक्षा कोण अधिकारी रजेवर आहे, सीईओंचा चार्ज कुणाला दिला, यातच जादा रस दिसला. पाणीटंचाईसह विकास कामांचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसून आले. त्यांनी सभेतून बहिर्गमन केले. त्यात अध्यक्षांनी शिवसेनेसह भाजपाचे सदस्य बाहेर पडल्याने सभा तहकूब करावी लागल्याचे सांगितले, तर भाजपा गटनेत्या मंगला पावडे यांनी काँग्रेसचेच सदस्य बाहेर गेल्याने सभा तहकूब झाल्याचा दावा केला. यामुळे सत्ताधाºयांमधील दुरावा पुन्हा स्पष्ट झाला. या सर्व कलगितुºयात जिल्ह्यातील विकास कामे मात्र बाजूला पडली, हेच खरे.
‘मिनी मंत्रालया’ची वाताहत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2017 1:24 AM
जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेची राजकीय वाताहत झाली आहे. आधीच तीन पक्ष व अपक्षाचे सरकार आणि त्यात अभ्यासू व अनुभवी सदस्यांची प्रचंड वाणवा असल्याने
ठळक मुद्देअभ्यासू-अनुभवाचा अभाव : प्रशासन शिरजोर, सभापती केवळ खात्यांपुरते