शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा केंद्र सरकारचा डाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2020 7:00 AM

केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. त्यासाठीचा मसुदा २० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदी पाहून वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी आतापासूनच विरोध व आंदोलनाचा सूर चालविला आहे.

ठळक मुद्देमसुदा जारी, कर्मचारी आंदोलन करणारराज्यांचा विरोध

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. त्यासाठीचा मसुदा २० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदी पाहून वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी आतापासूनच विरोध व आंदोलनाचा सूर चालविला आहे.केंद्र शासनातील ऊर्जा खात्याने वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी स्टॅन्डर्ड बिडींग दस्तावेजाचा मसुदा तयार केला. त्यावर चर्चा करण्यासाठी २० सप्टेंबरला तो मसुदा जाहीर केला. वीज कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी त्याचा मसुदा तयार करून जनतेची मते मागविली होती. परंतु हा मसुदा असलेले बिल या सत्रात लोकसभेत सादर झाले नाही.

११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकेंद्राच्या या मसुद्याला व त्याआड सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नाला देशातील महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी तीव्र विरोध चालविला आहे.

मसुद्यात अनेक बाबी अंतर्भूतकेंद्राच्या मसुद्यामध्ये अनेक बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या. त्यात जास्तीत जास्त शेअर्स खरेदी, तांत्रिक मूल्यांकन समितीची निर्मिती, वितरण कंपनीची शेअर होल्डींग, वीज खरेदी करा, वीज कंपनीचा खासगीकरणाकरिता लागणारा कालावधी, वीज कंपनीवर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या, तांत्रिक आणि वाणिज्यीक गळती, कर्मचारी बदली योजना आदींचा समावेश आहे.

५१ टक्के शेअर्स तो कंपनीचा मालक२०१४ मध्ये वीज वितरण कंपनीचे वितरण आणि पुरवठा असे दोन भाग पाडायचे निश्चित केले गेले. लोकसभेत ते बिलही पारित केले. मात्र त्याला कायद्याचे स्वरूप देता आले नाही. आता संपूर्ण वीज कंपनीनेच खासगीकरण करण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. ज्याचे कंपनीत ५१ टक्के शेअर्स तो कंपनीचा मालक असे केंद्राचे धोरण आहे.

महाराष्ट्रात वितरण आणि पुरवठा स्वतंत्रमहाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीने मात्र वितरण आणि पुरवठा असे दोन भाग पाडले. प्रत्येक वर्षी लागणारा महसूल व मिळणारा महसूल याची सांगड घालून नियामक आयोगाकडून प्रत्येक प्रस्तावास मंजुरी मिळविली.केंद्र शासनाचा खासगीकरणाचा डाव आहे. बिल मंजूर झाल्यास राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार असून सामान्य नागरिकांंनाही त्याचा फटका बसणार आहे. परंतु या बिलाविरोधात देशभर कर्मचारी संघटना आंदोलन उभे करतील.- कृष्णा भोयरसरचिटणीस, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, मुंबई.ग्राहक, राज्यांच्या अधिकारांवर येणार गदाकेंद्र शासनाने शेतकरी व कामगारविरोधी बिल अलिकडेच पास करून घेतले. आता वीज क्षेत्रासाठीचे बिल मंजूर झाल्यास ग्राहक आणि राज्यांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे.सध्या वीज कंपन्यांमार्फत शासन दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक, आदिवासी नागरिक, शून्य ते शंभर युनिटमधील ग्राहक यांना अनुदान देते. केंद्राचा नवा कायदा मंजूर झाल्यास हे सर्वच बंद होणार आहे.ग्राहक व वितरण कंपनीतील वाद सोडविण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोग आहे. मात्र नव्या कायद्यात हे अधिकार गोठविले जातील. सर्व खटले सेंट्रलाईज होऊन दिल्लीत न्यायाधीकरणाला हे अधिकार दिले जातील.सध्या वीज दर राज्यस्तरावर विभागनिहाय जनसुनावणी घेऊन निश्चित केले जातात. मात्र नव्या कायद्यात वीज दर ठरविण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जाणार आहेत.केंद्र शासनाच्या या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात महाराष्टÑासह देशभरात ऊर्जा क्षेत्रातील १५ लाख कर्मचारी आंदोलनासाठी योग्य वेळी रस्त्यावर उतरणार आहे.

टॅग्स :electricityवीज