यवतमाळ : केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील रिक्त जागांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत चालले आहे. रेल्वे, डाक यासह आरोग्य या महत्त्वपूर्ण विभागांतील जागाही भरल्या जात नाहीत. मागील दहा वर्षांत रिक्त जागांचे प्रमाण सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले आहे. याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आठ लाख ८६ हजार ७८४ जागा रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा टक्का मंजूर पदांच्या २१.७५ इतका आहे. केंद्र सरकारच्या ७७ कार्यालयांमध्ये ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, कृषी, समाज आदी विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. या विभागाची कामे ढेपाळली आहेत. लोकांची कामे तातडीने निकाली निघत नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याची कारणे यासाठी सांगितली जातात.
डॉ. आंबेडकर एम्प्लाॅइज असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय थूल यांनी ‘लोकमत’ला उपलब्ध करून दिलेली रिक्त जागांची माहिती थक्क करणारी आहे. सन २०१० मध्ये केंद्र शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये ३६ लाख दोन हजार २९५ जागा मंजूर होत्या. यातील ३० लाख ६८ हजार ३५९ कर्मचारी कार्यरत होते. तब्बल पाच लाख ३३ हजार ९३६ जागा (१४.८२ टक्के) रिक्त होत्या.
रिक्त जागांचा टक्का कमी होण्याऐवजी सातत्याने वाढत गेला. सन २०२० मध्ये ४० लाख ७७ हजार ६८७ पदे मंजूर होती. त्यातील ३१ लाख ९० हजार ९०३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आठ लाख ८६ हजार ७८४ जागांना (२१.७५ टक्के) भरतीची प्रतीक्षा आहे.
एकाच वर्षात पाच टक्के रिक्त जागा वाढल्यासन २०१८ ते १९ या एकाच वर्षात रिक्त जागा पाच टक्क्यांनी वाढल्या. २०१८ मध्ये ३८ लाख ६६ हजार ६९१ पदे मंजूर होती. त्यातील ३१ लाख ८० हजार १०० कर्मचारी कार्यरत होते. सहा लाख ८६ हजार ५९१ जागा रिक्त होत्या. रिक्त जागांचा टक्का १७.७६ आहे. सन २०१९ मध्ये ४० लाख ६५ हजार ७८३ मंजूर जागांमधून ३१ लाख ४३ हजार ३४० कर्मचारी कार्यरत होते. तब्बल नऊ लाख २२ हजार ४४३ जागा (२२.६९ टक्के) रिक्त राहिल्या.