पालकमंत्र्यांच्या हस्तकांचेच पालिकेत धंदे : आरोप

नगरपरिषदेत भाजपचे पूर्ण बहुमत आहे. बहुमताच्या जोरावर कुठलेही निर्णय घेतले जात आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नगरपरिषदेला घनकचरा सफाईचा प्रश्न सोडविता आला नाही.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते, नगरसेवकांच्या पत्रपरिषदेने खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत भाजपचे पूर्ण बहुमत आहे. बहुमताच्या जोरावर कुठलेही निर्णय घेतले जात आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नगरपरिषदेला घनकचरा सफाईचा प्रश्न सोडविता आला नाही. पालकमंत्री मदन येरावार यांचे हस्तक असलेल्यांनी नगरपालिकेत आपले धंदे थाटले आहेत, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शनिवारी येथे घेतलेल्या संयुक्त पत्रपरिषदेत केला आहे. या आरोपाने सत्ताधारी भाजपच्या गोटात खळबळ निर्माण झाली आहे.
नगरपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते चंद्रशेखर चौधरी, शिवसेना गटनेते गजानन इंगोले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते पंकज मुंदे यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, एकाच कंत्राटदाराला पालिकेतील अनेक कामे दिली आहेत. या कंत्राटदाराला पालकमंत्र्यांचे पाठबळ आहे. डम्पींग यार्ड नसल्याने शहरातील खुल्या जागा व सर्व्हिस गल्लीमध्ये कचरा साठविला आहे. या कचऱ्यामुळे साथरोगाची लागण होण्याची भीती आहे.
पालिका फंडातील निधीतून प्रस्तावित कामे करण्यास कंत्राटदार तयार नाही. कारण पालिकेलाच या कामासाठी पैसा मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. दारू दुकाने वाचविण्यासाठी बहुमताच्या जोरावर शहरातील रस्त्यांचे हस्तांतरण केले. आता दारव्हा मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून त्याची डागडुजी नाही. हे निर्णय पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानेच घेतले.
अमृत योजनेतील वाटा पालिकेने दिल्यानंतरही वाढीव परिमाणाचे १३ कोटी ७६ लाख देण्याचा ठराव घेतल्याचा आरोप पत्रपषिदेत करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. अनिल देशमुख, वैशाली सवाई, विशाल पावडे, जावेद अन्सारी, शिवसेनेचे नगरसेवक उद्धव साबळे, काँग्रेसचे पदाधिकारी अजय किन्हीकर, जुल्फेखार अहमद आदी उपस्थित होते.

कचऱ्यावर केवळ राजकारण - पालकमंत्री
पत्रपरिषदेतील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री मदन येरावार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, बंद असलेला सावरगड कचरा डेपो सुरू करण्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेतला, चार वर्षांपासून विलगीकरनाची यंत्रणा बंद आहे. ती सुरू करण्यासाठी तंत्रज्ञ बोलाविले. निविदा प्रक्रियेबाबतचे निर्णय सर्वसाधारण सभेतच होतात. कचऱ्याची निविदा काढताना अनेक चुका केल्या गेल्या. त्याला पालकमंत्री जबाबदार कसे ?, नगराध्यक्षांनी अशा टेंडरला मंजुरी दिलीच कशी?, आरोप करणाऱ्या काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभागृहात मंजुरी कशी दिली. एमआयडीसीत कचऱ्यासाठी पर्यायी जागा निवडली असता त्याला शिवसेनेचे नगरसेवकच विरोध करीत आहेत. केवळ राजकारण करण्यापलिकडे कोणतेच काम नाही. समस्या सोडविण्यासाठी ते पुढे येत नाहीत, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

पालिकेत बहुमताच्या जोरावर जंगलराज
नगरपरिषदेत बहुमताच्या जोरावर जंगलराज सुरू आहे. डुक्कर पकडण्याच्या कारवाईत एका आरोग्य निरीक्षकाला डांबून धमकाविण्यात आले होते. माजी आरोग्य सभापतीनेच गांडूळ प्रकल्पावर महिन्याला दीड लाखांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे हे महोदयच सभापती असताना ठराव घेण्यात आला. या ठरावाला सूचक म्हणून आरोग्य सभापती तर अनुमोदक म्हणून माजी बांधकाम सभापती होते. आता व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुपवर एकमेकांविरोधात आघाडी उघडली आहे. भाजपातील बोटावर मोजण्या इतक्याच नगरसेवकांची कामे होतात.