अविनाश साबापुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनाने शहरांप्रमाणे ग्रामीण जनजीवनालाही कलाटणी दिली आहे. लॉकडाऊनमध्ये रोजगार जाताच किशोरवयीन पोरींना ‘उजवण्या’ची घाई केली जात आहे. जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी गोरगरीब बाप वयाचे बंधन न पाळताच पोरींचे लग्न लावून देत आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात नगण्य आढळणारे बालविवाहांचे प्रमाण लॉकडाऊनच्या काळात अचानक वाढले आहे.गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात तब्बल ८० बालविवाह ऐनवेळी थांबविण्यात यंत्रणेला यश आले. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते जून या फक्त पाच महिन्यात १२ बालविवाह उघड झाले. विशेष म्हणजे, २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षातील बालविवाहांची संख्या केवळ ११ होती. मात्र लॉकडाऊन सुरू होताच १२ विवाह ठरले. बाल संरक्षण कक्षाने ऐनवेळी ते रोखले.मात्र महाराष्ट्रात जे ८० आणि यवतमाळात जे १२ बालविवाह झाले, ते ठराविक जिल्ह्यातील आणि त्यातही ठराविक तालुक्यांतील आहेत. जेथील नागरिक सजग होते, तेथील घटना ‘रेकॉर्ड’वर आल्या. त्यामुळे ज्या घटनांची माहितीच मिळाली नाही, असे यापेक्षा दुप्पट बालविवाह झाले असण्याची शक्यता बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर यांनी व्यक्त केली. यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ दारव्हा, दिग्रस, मारेगाव, झरी, वणी, नेर तालुक्यातील घटनांचे वेळेवर ‘रिपोर्टिंग’ झाले. इतर तालुक्यातील बालविवाह ‘गुपचूप’ आटोपले असण्याची भीतीही वर्तविण्यात आली.
‘श्रीमंतां’चे गुन्हे दडपलेलॉकडाऊनच्या काळात वाढलेल्या बालविवाहाच्या घटना प्रामुख्याने पोड, बेड्यावर उघडकीस आल्या. येथील समाज अत्यंत गरीब आणि अशिक्षित आहे. परंतु, याच काळात शहरी भागातही आणि तथाकथित प्रतिष्ठितांच्या घरातही बालविवाहाच्या घटना घडल्या. मात्र त्या राजकीय दबावापोटी दडपल्या गेल्याचा आरोप होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात ज्या १२ बालविवाहांच्या घटना पुढे आल्या, त्यातील सर्वाधिक पाच घटना एकट्या नेर तालुक्यातील आहेत. मारेगाव तालुक्यात तीन आणि झरी व उमरखेड तालुक्यात प्रत्येकी एक बालविवाह ऐनवेळी रोखला गेला. तर वणी तालुक्याच्या वांजरी गावात एकाच दिवशी चक्क दोन बालविवाहांचा घाट घातला गेला होता.
गाव समित्यांच्या सक्षमीकरणाला ‘ब्रेक’बालविवाह रोखल्यावर संबंधित मुला-मुलींच्या सुरक्षेसाठी विविध पावले उचलत आहे. विवाह रोखल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला संबंधितांच्या घरी भेटी देणे, त्यांच्या शिक्षणाची सोय करणे, त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे ही कामे महिला व बालविकास अधिकारी अर्चना इंगोले यांच्या मार्गदर्शनात केली जात आहे. सध्या जिल्ह्यात १६४५ गावांमध्ये बालसंरक्षण समित्या तयार केल्या आहेत. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारीतच बैठक घेतली होती. मात्र लॉकडाऊन सुरू झाल्याने त्या उपाययोजनांना सध्या ब्रेक लागला आहे.बालविवाह वाढण्याची ही आहेत कारणेआधीच गरिबी, त्यात लॉकडाऊनमध्ये गेलेला रोजगारहाती पैसा नसल्याने मुलींची ‘जबाबदारी’ लवकर मोकळी करण्याची पित्याची घाईअल्पवयातच गावपातळीवर वाढलेली प्रेमप्रकरणेअल्पवयात झालेल्या गर्भधारणा लपविण्याची धडपडमुले-मुली लवकर ‘वयात’ आल्याचा खेड्यातील समजलॉकडाऊनमध्ये ‘घरीच’ उरकणाºया विवाहाकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष