यवतमाळ : नामसाधर्म्याचा फायदा घेत रेल्वे, बँक, पोस्ट अशा विविध विभागात आदिवासींसाठी राखीव जागांवर नोकरी बळकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांंना राजकीय स्वार्थासाठी केंद्र शासनाने पाठीशी घातले होते. १० आॅगस्ट २०१० रोजी परिपत्रक काढून अशा ‘बोगस’ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला संरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने हे संरक्षण रद्द केल्यावरही सरकारने कायम ठेवले होते. अखेर खऱ्या आदिवासींचा पाठपुरावा आणि ‘लोकमत’चा दणका पडताच ‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करावे लागले आहे.
विशेषत: नागपूर विभागातील राजकीय नेत्यांनी मताच्या राजकारणासाठी ‘डीओपीटी’तील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून १० आॅगस्ट २०१० रोजी चा कार्यालयीन आदेश काढून घेतला होता, असा आरोप आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केला. या विरोधात फेडरेशनने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व नंतर ९ जानेवारी २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०१७ कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचा १० आॅगस्ट २०१० चा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याचा आदेश दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने ते वादग्रस्त परिपत्रक कायमच ठेवले होते. त्यामुळे २४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी फेडरेशनने निवेदन देऊन ‘ते’ परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. शासनाने तब्बल सात महिन्यांनी २५ मे २०१८ रोजी ‘आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहोत’ असे या निवेदनाला उत्तर दिले.
अखेर ‘लोकमत’ने ९ जुलै रोजी या प्रकरणाला वाचा फोडली. ‘रेल्वे, बँक, पोस्टातील बोगस आदिवासींना केंद्राचे संरक्षण’ हे वृत्त उमटताच शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या. तर दुसरीकडे आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली होती. या सर्वांची दखल घेत कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे डेप्युटी सेक्रेटरी जी. श्रीनिवासन यांनी ३० आॅगस्ट रोजी ते परिपत्रक मागे घेतले आहे. आता केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कमी करावे व रिक्त जागा खऱ्या आदिवासींमधून भराव्या, अशी मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी केली आहे.