आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : जिल्हा आणि संचालक स्तरावरून मूल्यांकनासाठी पात्र ठरलेल्या ६४ उच्च माध्यमिक विद्यालयांची यादी आयुक्तांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, आयुक्त कार्यालयात गैरव्यवहार होऊन या ६४ शाळा जाणीवपूर्वक यादीतून वगळण्यात आल्या, असा खळबळजनक आरोप सोमवारी जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी केला.महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने येथील तिरंगा चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत शिक्षकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक शिक्षक गेल्या १७ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहे. जिल्ह्यात १७५ विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. त्यातील ६४ मूल्यांकन पात्र शाळांची यादी शिक्षणाधिकारी स्तरावरून उपसंचालक आणि पुण्याच्या शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात आली. तीच यादी शिक्षण आयुक्तांकडे गेली होती. परंतु, आयुक्तांनी शासनाकडे पात्र शाळांची यादी पाठविताना या ६४ पैकी एकाही शाळेचा समावेश केला नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे.आता शासनाने शिक्षण संचालकांकडील सर्व मूल्यांकन पात्र प्रस्ताव मागवून सर्व पात्र शाळांची यादी त्वरित घोषित करण्यात यावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. आंदोलनानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकार, सचिव प्रा. संदीप विरुटकर, उपाध्यक्ष प्रा. आनंद चौधरी, संघटक प्रा. उमाशंकर सावळकर, प्रा. आकाश पायताडे, प्रा. एल. एस. पायलवार, प्रा. संगीता येणूरकर, मुख्याध्यापक संघाचे सचिव भूमन्ना बोमकंटीवार यांनी आयुक्त स्तरावरच घोळ झाल्याचा आरोप केला. आंदोलनात प्रा. श्रीकांत लाकडे, प्रा. किशोर अग्गुलवार, प्रा. नंदकिशोर पवार, प्रा. महेंद्र वाडेकर, प्रा. राजेश येरावार, प्रा. विजय नगराळे, प्रा. अभय जगताप, प्रा. प्रवीण दरणे, प्रा. संजय डुकरे, प्रा. दिलीप मांडवकर आदी उपस्थित होते.पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायममूल्यांकन पात्र यादीत यवतमाळ जिल्ह्यातील शाळांवर झालेला अन्याय जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायम राहणार असल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत शिक्षकांनी स्पष्ट केली. मुंबईत येथील आंदोलनात ‘विजुक्टा’ने बहिष्कार मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांनी बहिष्कार मागे घेतलेला नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले.
६४ शाळांचे अनुदान आयुक्तांनी हिसकावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2018 10:01 PM
जिल्हा आणि संचालक स्तरावरून मूल्यांकनासाठी पात्र ठरलेल्या ६४ उच्च माध्यमिक विद्यालयांची यादी आयुक्तांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, आयुक्त कार्यालयात गैरव्यवहार होऊन या ६४ शाळा जाणीवपूर्वक यादीतून वगळण्यात आल्या, असा खळबळजनक आरोप सोमवारी जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी केला.
ठळक मुद्देशिक्षकांचा आरोप : मूल्यांकन यादीतील अन्यायाविरुद्ध यवतमाळात आंदोलन