एका पात्र नसलेल्या कंत्राटदाराला निविदा मंजूर झाल्याने यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे बोलले जाते. कंत्राटदाराचा परवाना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पाहिजे असताना ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेच्या परवाना जोडला आहे. बिड कॅपेसिटी लावणे आवश्यक होती; पण बिड कॅपेसिटी लावण्यात आली नसल्याने शासकीय नियम नगरपंचायत अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून धाब्यावर बसवून निविदा पात्र ठरविण्यात आली.
नेहमीच विविध कारणांनी चर्चेत राहणारी नगरपंचायत आता या नवीन प्रश्नाने चर्चेत आली. नगरपंचायत अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहे. या निविदा पैशाच्या व्यवहार झाल्याचे बोलले जात आहे. याआधी निविदेमधील अटी व शर्ती क्र. ७, ९, १२ अनिवार्य असताना नगरपंचायतीने एल १ कंत्राटदार यांना टेक्निकली ॲडमिट केले. हा सर्व प्रकार नगरपंचायतला माहीत असताना ही निविदा एल १ कंत्राटदार पात्र नसताना अटी व शर्तीनुसार त्या कंत्राटदाराने निविदा सादर केली. कंत्राटदाराने अवैधरीत्या निविदा सादर केली. ती निविदा रद्द करावी, अशी मागणी शासकीय कंत्राटदार सै. सिकंदर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. निविदा रद्द न झाल्यास काम न होऊ देण्याचा व आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.