'देवेंद्र फडणवीसांना शेतकरी प्रश्नावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?'

आपल्या सत्ताकाळात विविध अटी व शर्ती लादून शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा योग्य लाभ होऊ दिला नाही  

यवतमाळ : पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर असतांना ज्यांनी शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल केले, त्यांच्या आयुष्याची होळी केली त्या देवेंद्र फडणवीसांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? असा थेट सवाल महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केला आहे.

आपल्या सत्ताकाळात विविध अटी व शर्ती लादून शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा योग्य लाभ होऊ दिला नाही आणि आता तेच देवेंद्र फडणवीस त्यांनीच निर्माण केलेल्या समस्यांवर बोलत आहेत असे पवार म्हणाले. विदर्भात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असतांना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारने शेतकऱ्यांना फुटकी कवडीही दिली नाही.

गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी कोरडवाहु शेतीसाठी ३० हजार ८०० रुपये तर ओलीताच्या शेतीसाठी ३७ हजार ५०० रुपये प्रती हेक्टरी मदत घोषित केली होती. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली.या प्रकरणातील दोषी बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात साधे सरकारी वकील ही सरकारने उभे केले नाही. तसेच भाजप सरकारने दिलेली कथित कर्जमाफी हि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील एक संकटकाळ होता. ऑनलाईन फॉर्म, जाचक अटी, तालुक्याच्या ठिकाणी चकरा व एवढे सगळे करूनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही.

कमीत कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी असाच त्या योजनेचा आराखडा होता. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला नाही. महाविकास आघाडीने राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसतांनाही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी कर्जमुक्ती योजना आणली आहे. या शिवाय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. मात्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस काहीतरी खुसपट काढून सरकारवर टीका करत आहेत असा आरोप देवानंद पवार यांनी केला. 

खरीप २०१८ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळाची मदत देण्यात फडणवीस सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले. आता ही मदत देण्यास केंद्रातील भाजप सरकार नकार देत आहे.उल्लेखनीय म्हणजे या वर्षीच्या दुष्काळी समस्येवर राज्याने केंद्राकडे निधीची मागणी केली होती. मात्र भाजप सरकारने ती सपशेल फेटाळून लावली. राजकीय सोयीचे नाही म्हणून केंद्र सरकार शेतीप्रश्नावरही महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या समस्या देवेंद्र फडणवीस यांनी जरूर मांडाव्या. विरोधी पक्षनेते म्हणून ते त्यांचे कर्तव्य व अधिकार आहे. समर्पक समस्या मांडल्यास त्यांचे स्वागतच होईल. मात्र ज्या समस्या मुख्यमंत्रीपदावर असतांना फडणवीसांनी सोडविल्या नाही उलट त्यामध्ये अजून भर टाकली त्यावर बोलण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार उरलेला नाही. फडणवीसांना शेतकऱ्यांचा खरोखरच एवढा कळवळा असेल तर त्यांनी केंद्राकडे दुष्काळी मदतीसाठी पाठपुरावा करून राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, असे आवाहनही देवानंद पवार यांनी केले.