लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा ताळमेळ नसताना मोठ्या प्रमाणात रक्कम शासनाकडे दिली जात आहे. परिणामी आता नगपरिषदेकडे सामान्य निधी उपलब्ध नाही. २०१७-१८ मध्ये कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची देयके अद्याप निघाली नाही. दोन कोटींच्या घरात थकबाकी आहे. अशातच चालू आर्थिक वर्षातील कामांच्या निविदा प्रक्रिया झाल्या आहे. मात्र ही कामे करायची की, नाही अशा स्थितीत कंत्राटदार आहे.नगरपरिषदेने टीबी हॉस्पिटल जागेसाठी ४५ कोटींचा भार अंगावर घेतला आहे. याशिवाय बेंबळा पाणीपुरवठा योजनेच्या अतिरिक्त रकमेच्या निविदेसाठी पालिकेवर आर्थिक भार आहे. शिवाय शहरातून जाणाऱ्या १३ किलोमीटरच्या अंतर्गत रस्त्याचे हस्तांतरण करून घेतले. त्यामुळे याच्या देखभाल दुरुस्तीचाही भार पडला आहे. घनकचºयाची निविदा प्रक्रिया दोन वर्षांपासून न केल्यामुळे १४ वित्त आयोगाचा निधी असतानाही सामान्य निधीतूनच खर्च करावा लागत आहे.नगपरिषदेकडे कराच्या स्वरूपात येणारा पैसा इतर कामावरच खर्च होत आहे. त्यामुळे कधी नव्हे इतकी आर्थिक दिवाळखोरी वाढली आहे. कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी पैसा नसताना पालिकेने नवीन दहा कोटींची कामे मंजूर केली आहे. त्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये बड्या कंत्राटदारांना २० टक्के कमी दराची निविदा भरली आहे. ज्या कामावर पैसे उपलब्ध आहेत. ती कामे त्यांनी लाटली आहेत. तर नियमित पालिकेत काम करणाºया कंत्राटदाराकडे पैसे नसलेलीच कामे हाती लागली. आता थकबाकीमुळे नवीन कामे करायची नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.पालिकेत १५ कंत्राटदार अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. पूर्वी अती महत्वाची कामे विश्वासाने केली जात होती. त्याची देयकेसुध्दा सहज निघत होती. आता पैसाच नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. नगरपरिषदेची आर्थिक दिवाळखोरीमुळे सर्वच क्षेत्रात नामुष्की होत आहे.नगरपरिषदेने मार्चपर्यंत करवसूलीतून गोळा केलेली रक्कम टीबी हॉस्पिटल जागेच्या हप्त्यापोटी शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे पालिका सामान्य फंडात ठणठणाट राहण्याची शक्यता पालिका वर्तुळातूनच वर्तविली जात आहे. याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर होणार आहे.आज स्थायी समितीची सभानगपरिषदेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये बांधकाम विभागातील विविध कामांना मंजूरी दिली जाणार आहे. समितीपुढे चर्चेसाठी एकूण ३३ विषय येणार आहेत.
पालिकेकडे कंत्राटदारांचे दोन कोटी रुपये थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2018 10:29 PM
नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा ताळमेळ नसताना मोठ्या प्रमाणात रक्कम शासनाकडे दिली जात आहे. परिणामी आता नगपरिषदेकडे सामान्य निधी उपलब्ध नाही. २०१७-१८ मध्ये कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची देयके अद्याप निघाली नाही.
ठळक मुद्देनिधीची चणचण : यवतमाळ शहरातील विकास कामे रखडण्याची चिन्हे