लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : यावर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. शेतशिवारात दररोज कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. अशा स्थितीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना तत्काळ २५ टक्के मदत दिली जाणार होती. प्रत्यक्षात विमा कंपनीचे प्रतिनिधी गावाकडे फिरकण्यासाठी तयार नाहीत. यामुळे शेतकरी पुन्हा नागवल्या जात आहे.
यावर्षी बरसणारा पाऊस शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिका घेऊन आला आहे. प्रारंभी मूग आणि उडीदाचे पीक हातातून गेले. आता सोयाबीन काढणीला आले आहे. या परिस्थितीत पाऊस थांबण्याचेही नाव घेत नाही. यामुळे पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांना आधार देणार होती. तत्काळ नुकसानीची २५ टक्के मदत दिली जाणार होती. ही बाब केवळ घोषणाच ठरली आहे. विमा उतरविणाऱ्या शेतकरऱ्यांना अजूनही विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींचा शोध लागला नाही.
गावपातळीवर दररोज नुकसानीचे पंचनामे करावे लागतील, अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीनच्या शेंगांना कोंब फुटले आहेत. दररोज नुकसानीचे क्षेत्र वाढत आहे. धुवारी आणि पावसाने कापसाचे बोंड सडले आहेत. ज्वारीचे कणीस काळे पडले आहेत. तुरीवर मर रोगाने आक्रमण केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देणार कोण, असा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाच हजार शेतकऱ्यांना फटकातीन महिन्यात पाच हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात नुकसान झाले. तर ७५ हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली. या ठिकाणी नव्याने पीक घेणे सध्या अवघड आहे. त्याकरिता मोठ्या मदतीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
दोन कोटींचे नुकसानकापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दोन कोटी २२ लाख रूपयांचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या तरतुदीनुसारच ही मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
तीन महिन्यात तीन हजार हेक्टरची नोंदकृषी, महसूल आणि जिल्हा परिषद अशा तीन एजंसीजने एकत्र येत सर्व्हेक्षण केले. जून ते ऑगस्ट अशा तीन महिन्यांच्या सर्व्हेक्षणात तीन हजार हेक्टरचे नुकसान झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीचा यात कुठेही उल्लेख नाही. ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अहवाल गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतीला कोट्यवधीचा फटका बसला.