त्रयस्थाने केली वृक्षतोड : एसडीओंनी ठोठावला ३६ हजारांचा दंडवणी : येथील शासकीय विश्रामगृहातील तब्बल ७२ झाडांची एका त्रयस्थ व्यक्तीने अवैध तोड केल्याचे उघडकीस आले आहे. तथापि सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्रामगृहाचे अभिरक्षक असल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांनाच अवैध वृक्षतोड प्रकरणात ३६ हजारांचा दंड ठोठावून दणका दिला आहे. येथील बसस्थानकाशेजारी शासकीय विश्रामगृह असून मोठा परिसर आहे. या विश्रामगृहाची सध्या दैनावस्था झाली. त्यामुळे लोकसहभागातून या परिसरात बाग बनविण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. त्यासाठी विश्रामगृह परिसरातील झाडे तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय कुणी घेतला, का घेतला, हे गुपित कुणालाच उलगडले नाही. सोबतच लोकसहभागातून बाग बनविल्यास खरच सामान्य लोकांना त्याचा लाभ होणार का, हा प्रश्नही अनुत्तरीत आहे.येथील विश्रामगृह परिसरात अनेक मोठी झाडे आहेत. त्यामुळे परिसराचे सौंदर्य खुलले आहे. मात्र बगिचा बनविण्याच्या नावाखाली तब्बल ३० वर्षे जुन्या ६० ते ७० झाडांची कत्तल करण्यात आली. साग, कडूनिंब, बांबू, शिरस, करंजी आदी झाडे यात नामशेष झाली. आधीच प्रदूषण असताना त्यात अवैध वृक्षतोड झाल्याने हे प्रकरण चांगलेच तापले. मात्र वृक्षतोडीसाठी कुणाचीच परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या अवैध वृक्षतोडीबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एल्गार पुकारत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. संबंधितांविरूद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी केली. त्यांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना स्थळ निरीक्षण अहवाल मागितला. मंडळ अधिकाऱ्यांनी अहवालात ७२ झाडे बुडापासून कापल्याचे नमूद केले. त्या अनुषंगाने एसडीओंनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सदर झाडे तोडण्याची त्यांच्याकडे परवानगी आहे किंवा कसे, अशी विचारणा केली.उपविभागीय अभियंत्यांनी नोटीसच्या उत्तरादाखल प्रत्यक्ष उपस्थित होऊन लेखी स्पष्टीकरण सादर केले. त्यात त्यांनी विजय पिदुरकर या त्रयस्थ व्यक्तीने लोकसहभागातून संकल्पीत बाग बनविण्याच्या उद्देशाने, परंतु बांधकाम विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता सदर वृक्षतोड केल्याचे नमूद केले. तोडण्यात आलेली झाडे सध्या प्रत्यक्ष मोक्यावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सदर जागेवर आमदारांनी २६ जानेवारीला वृक्षारोपण केले. आमदारांनी त्यांच्या निधीतून तीन लाख रूपयांचा बगिचा बनविण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून सदर निधी मंजूर झाल्यानंतर परिसर विकासाचे काम सुरू होईल, असेही उपअभियंत्यांनी सांगितले. (कार्यालय प्रतिनिधी)एसडीओंनी काढले चार निष्कर्षया प्रकरणात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चार निष्कर्ष काढले. त्यात विश्रामगृहातील ७२ झाडांची विना परवानगीने कटाई झाली. झाडांची ही कटाई त्रयस्थ व्यक्ती विजय पिदुरकर यांनी बगिचा विकासासाठी केली. सदर वृक्षतोड चोरी किंवा शासकीय मालमत्तेची जाणीवपूर्वक नासधूस करण्याच्या हेतूने केलेली दिसून येत नाही. सदर वृक्षतोड चोरी किंवा तत्सम हेतूने झालेली नसली, तरी या वृक्षतोडीमुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे २७ मधील तरतुदींचा भंग झाला आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६७ मधील तरतुदींचासुद्धा भंग झाला. सदर वृक्षतोड झालेल्या जागेचे अभिरक्षक सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता असल्याने, विनापरवानगीने झालेल्या वृक्षतोडीसाठी संपूर्णपणे तेच जबाबदार आहे. यात आवश्यकता भासल्यास उपविभागीय अभियंत्यांनी संबंधित त्रयस्त व्यक्तीविरूद्ध त्यांच्या विभागामार्फत कारवाई करावी, असे निष्कर्ष काढले.
वृक्षतोडीत बांधकामला दणका
By admin | Published: February 08, 2016 2:33 AM