लोकमत न्यूज नेटवर्क वणी : विधानसभा निवडणूक प्रचारात वाहनांच्या वापरावर निवडणूक आयोगाने मर्यादा आणल्या तरीही निवडणुकीत वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. महिनाभरात पेट्रोल-डिझेलच्या मागणीत २० टक्के वाढ झाली. तरीही असोसिएशनच्या रेकॉर्डवरून १० टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. यातून एका महिन्यात किमान ५० लाखांची उलाढाल वाढल्याचा अंदाज आहे.
महिनाभरात गळ्यात पक्षाचा स्कार्प, डोक्यावर पक्षाच्या रंगाची टोपी, पांढरी कपडे घालून बसलेले डबल, तिबल सीट कार्यकर्त्यांच्या दुचाकी गाड्या भरधाव वेगाने पंपात येतात. शंभर दोनशेची नोट देत पेट्रोल टाका, असा इशारा देतात. पेट्रोल भरताच पुढे आवडीच्या भागात रात्री उशिरापर्यंत फेऱ्या मारतात. असे दृश्य शहरासह ग्रामीण भागात दिसले.
प्रत्येक तालुक्यातील एक-दोन पंपावर अशी स्थिती आहे. वणी तालुक्यात काही उमेदवारांनी आपल्या विश्वासू व्यक्तीकडे कार्यकर्त्यांना पेट्रोलसाठी 'रसद' पुरविण्याची जबाबदारी दिली. अशांनी कार्यकर्त्यांच्या गटाला ठराविक रसद द्यायची.
ठरलेल्या पंपावर पेट्रोल भरण्याची सूचना केली की कार्यकर्ते पंपावर थेट जात होते. कार्यकर्त्यांना रसद पुरविण्याची जबाबदारी विश्वासूंनी पार पाडल्याने निवडणूक, पक्ष व उमेदवाराचा या बाबीशी थेट काही संबंध नाही, असे भासवले गेले. कार्यकर्त्यांनी रांगेत उभे राहून पेट्रोल भरून घेतले. ते बहुतेक सर्व मतदारांनी डोळे भरून पाहिले. ज्या पंपावर दोन चार वाहनांची रांग असते, तिथे दिवसातून दोन-तीन वेळा ठराविक कार्यकर्ते पेट्रोल भरायला येत होते. असे असूनही पेट्रोल पंपचालक मात्र पेट्रोलची मागणी व उलाढाल वाढलेली नाही, असे सांगत आहेत. त्यांचे सांगणे व दिसणारे वास्तव यात तफावत आहे.
१० ते १५ टक्के मागणी वाढली इंधन कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर तालुक्यात सरासरी एका कंपनीच्या पेट्रोलमध्ये १० ते १५ टक्के मागणी वाढल्याचे सांगितले. दरमहा पेट्रोल साडेचार ते पाच लाख लिटर लागते. त्याऐवजी या महिन्यात साडेपाच लाख लिटरपर्यंत इंधनाची विक्री झाली.