यवतमाळ : कॅन्सरचे निदान लवकर झाल्यास उपचार शक्य होऊन रुग्णाचा जीव वाचू शकतो. ही बाब हेरून शासनाने आता मोफत कॅन्सर निदानासाठी राज्यात आठ कॅन्सर डायग्नोस्टिक व्हॅन खरेदीचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी आठ कोटी सात लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यात कॅन्सर रुग्णांचे सतत सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणात आढळलेल्या संशयित रुग्णांना तातडीने निदान करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. परंतु, अंतर व खर्चाचा विचार करून अनेक रुग्ण रुग्णालयापर्यंत जात नाही. त्यामुळे अनेकांच्या कॅन्सरचे निदान उशिरा होऊन ते दगावतात. या बाबीला आळा घालण्यासाठी यवतमाळ येथील ज्योती कॅन्सर रिलिफ सेंटरने गेल्या काही वर्षापासून ‘कॅन्सरमुक्त भारत अभियान’ सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत मोफत निदानासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, ही मागणी घेऊन राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सेंटरचे संचालक सतीश मुस्कंदे यांनी उपोषण केले होते. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत शासनाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय २ जानेवारी रोजी जारी करत डायग्नोस्टिक व्हॅन खरेदीला मान्यता दिली. तर २३ फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या खरेदीकरिता आठ कोटी सात लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
संशयित कॅन्सर रुग्णांचे लवकर निदान होण्यासाठी या निधीतून प्रत्येक परिमंडळासाठी एक व्हॅन दिली जाणार आहे. या व्हॅनमुळे नजीकच्या ठिकाणी बायोप्सी तपासणी व रिपोर्ट मिळण्याची सोय होणार आहे. अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, लातूर, ठाणे, नागपूर, नाशिक, पुणे या आठ परिमंडळासाठी प्रत्येकी एक डायग्नोस्टिक व्हॅन दिली जाणार आहे.
राज्यात अडीच लाखांवर कॅन्सर रुग्णज्योती कॅन्सर रिलिफ सेंटरचे सतीश मुस्कंदे यांच्या उपोषणानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील कॅन्सर रुग्णांची आकडेवारी त्यांना दिली होती. त्यानुसार, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण दोन लाख ५८ हजार १६५ रुग्णांची नोंद झालेली आहे. आता डाग्नोस्टिक व्हॅनमुळे लवकर निदान झाल्याने कॅन्सरमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.