शिक्षकांचे विविध प्रश्न अडगळीत

शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचे सातत्याने दुर्लक्ष सुरू आहे. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही दखल घेतली जात नाही.

समस्यांची गर्दी : पुसद शिक्षण विभागावर प्रचंड रोषपुसद : शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचे सातत्याने दुर्लक्ष सुरू आहे. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही दखल घेतली जात नाही. वेतन असो वा इतर प्रश्न, निकाली काढले जात नाही. आठवडा, महिनाच नव्हे तर सहा-सहा महिने समस्या प्रलंबित राहतात. यातच वेतन अनियमित असल्याने शिक्षकांची आर्थिक कोंडी सुरू आहे. वर्ष २००७ पासून शिक्षकांच्या इन्कम टॅक्सचे त्रैमासिक आयकर कपातीचे विवरण पत्र भरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आयकर रिटर्न दाखल केल्यास शिक्षकांना नोटीस येत आहे. शासनाच्या खात्यात आयकर अद्यापही जमा झालेला नाही. ही गंभीर बाब पुढे आली आहे. शिक्षकांनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही दखल घेण्यात आलेली नाही. वेतन नियमित होत नसल्याने सोसायटीचे हप्ते उशिरा भरले जातात. परिणामी त्यांच्यावर व्याजाचा भुर्दंड बसतो. शिक्षकांचे वेतन दरमहा १ तारेखला व्हावे असा शासन निर्णय आहे. याची अंमलबाजावणी अपवादानेही होत नाही. सर्व्हीस बुक अद्यावत नसल्याने शिक्षकांच्या सर्व्हीस बुकावर नोंदी नाही. वैद्यकीय देयक, रजा बिल, चटोपाध्याय बिल, जिल्हा परिषदेकडून मंजूर होऊनही काढण्यात आलेले नाही. जिपीएफ, जीआयएस, प्रोफेशनल टॅक्सचे शेड्युल माहे आॅक्टोबर २००५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्यावर कारवाई झाली नाही. काही शिक्षकांना अध्यापनाच्या कामासाठी तात्पुरते दुसऱ्या शाळेवर पाठविण्यात आले आहे. आता ते अतिरिक्त ठरत आहे. या व इतर समस्या शिक्षण विभागाच्या आढावा सभेत मांडण्यात आल्या. यावर नेहमीप्रमाणे केवळ आश्वासन मिळाले. नेहमीचाच अनुभव यावेळीसुद्धा आला. प्रश्न प्रलंबित असल्याने शिक्षकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. पंचायत समितीचे शिक्षकांविषयीचे धोरण असेच राहिल्यास आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशारा महाराष्ट्र पूरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष राठोड आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे मनोज रामधनी यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)