- अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : राज्यातील शाळांच्या परिस्थितीबाबत जनसामान्यांमधून नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. मात्र, आता शाळांच्या दुरवस्थेची दखल थेट उच्च न्यायालयाने घेतली असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जात आहे.
जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची खरी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणी मोहीम उघडण्यात आली आहे. या तपासणी समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आहेत. तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच उपजिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पोलिस उपअधीक्षक आदी सदस्य आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा आहेत की नाही, योग्य इमारत आहे की नाही, शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, स्वच्छतागृहाची स्थिती, शाळेच्या परिसरात काही गैरप्रकार घडतात का, शाळेला कुंपण भिंत आहे का आदीबाबत ही समिती पाहणी करीत आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांच्या समितीकडून शाळांना भेटी सुरू आहेत. चक्क न्यायाधीशांसह मोठ्या अधिकाऱ्यांचा ताफा शाळेत धडकल्याने शिक्षकांनाही आश्चर्य वाटत आहे.
छ. संभाजीनगर येथील शाळेची परिस्थिती पाहून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरून केवळ छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर राज्यभरातील शाळांच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश २१ जुलैला न्यायालयाने दिले. यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमण्यात आली आहे. आता या समितीकडून ६० दिवसांत सूचना आणि शिफारशींसह उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय शाळांबाबत कोणते निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तंबाखूप्रेमी, दारूड्यांना बसणार दणकानियमानुसार, शाळेच्या परिसरात दारू, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केली जाऊ शकत नाही. परंतु, अनेक ठिकाणी विपरीत स्थिती आहे. काही शाळांच्या मोकळ्या परिसरात रात्री विविध प्रकारची गैरकृत्ये चालतात. उच्च न्यायालयाने शाळा तपासणी समितीमध्ये पोलिस प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपासणीदरम्यान असा गैरप्रकार आढळताच कारवाई होणार आहे.