शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

तुमच्या शाळेतील सुविधांवर थेट हायकाेर्टाचा वाॅच, जिल्हा न्यायाधीशांची समिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 27, 2023 1:17 AM

जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची खरी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणी मोहीम उघडण्यात आली आहे.

- अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : राज्यातील शाळांच्या परिस्थितीबाबत जनसामान्यांमधून नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. मात्र, आता शाळांच्या दुरवस्थेची दखल थेट उच्च न्यायालयाने घेतली असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जात आहे.

जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची खरी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणी मोहीम उघडण्यात आली आहे. या तपासणी समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आहेत. तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच उपजिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पोलिस उपअधीक्षक आदी सदस्य आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा आहेत की नाही, योग्य इमारत आहे की नाही, शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, स्वच्छतागृहाची स्थिती, शाळेच्या परिसरात काही गैरप्रकार घडतात का, शाळेला कुंपण भिंत आहे का आदीबाबत ही समिती पाहणी करीत आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांच्या समितीकडून शाळांना भेटी सुरू आहेत. चक्क न्यायाधीशांसह मोठ्या अधिकाऱ्यांचा ताफा शाळेत धडकल्याने शिक्षकांनाही आश्चर्य वाटत आहे.

छ. संभाजीनगर येथील शाळेची परिस्थिती पाहून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरून केवळ छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर राज्यभरातील शाळांच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश २१ जुलैला न्यायालयाने दिले. यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमण्यात आली आहे. आता या समितीकडून ६० दिवसांत सूचना आणि शिफारशींसह उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय शाळांबाबत कोणते निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तंबाखूप्रेमी, दारूड्यांना बसणार दणकानियमानुसार, शाळेच्या परिसरात दारू, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केली जाऊ शकत नाही. परंतु, अनेक ठिकाणी विपरीत स्थिती आहे. काही शाळांच्या मोकळ्या परिसरात रात्री विविध प्रकारची गैरकृत्ये चालतात. उच्च न्यायालयाने शाळा तपासणी समितीमध्ये पोलिस प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपासणीदरम्यान असा गैरप्रकार आढळताच कारवाई होणार आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय