लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गेल्या १२ वर्षांपासून संथगतीने सुरू असलेल्या महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे मार्गाला गतिमान करण्याची संधी यावेळी जिल्ह्यातील आमदारांकडे होती. परंतु आमदारांची इच्छाशक्ती व प्रयत्न दिसून आले नाही. पर्यायाने यंदाच्या राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात या रेल्वे मार्गासाठी छदामही मिळाला नाही. जिल्ह्याच्या या राजकीय अपयशावर जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा २८४ किलोमीटरचा रेल्वे प्रकल्प फेब्रुवारी २००८ ला जाहीर झाला. लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांचा पुढाकार व पाठपुराव्यातून हा प्रकल्प जिल्ह्यात आणला गेला. ११ फेब्रुवारी २००९ ला तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी या मार्गाचे भूमिपूजन केले. ६० टक्के केंद्र शासनाचा निधी आणि ४० टक्के राज्य शासनाचा निधी या तत्वावर हा प्रकल्प राबविला जात आहे. २७४ कोटी ५३ लाख मूळ किंमत असलेला हा प्रकल्प आता अडीच हजार कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून (प्रकल्पाची अंदाजे १६०० कोटी किंमत डोळ्यापुढे ठेवून) एक हजार १३ कोटीचा तर राज्य शासनाकडून ४४५ कोटी निधी हवा आहे. केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी आपल्या वाट्याची रक्कम देते, परंतु राज्य शासनाने अद्याप एक रुपयाही या प्रकल्पासाठी दिला नाही. दोन वर्षांपासून शासनाकडून २४२ कोटी निधीची प्रतीक्षा आहे. किमान गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या रेल्वे मार्गासाठी निधी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पाने निराशा केली. रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचा निधी द्यावा, म्हणून जिल्ह्यातील आमदारांची एकजूट व आग्रह पहायला मिळाला नाही. जिल्ह्यात भाजपचे सहा, शिवसेनेचे दोन तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. या सर्व आमदारांनी सभागृहात एकजूट दाखविली असती तर रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्याच्या वाट्याचा निधी खेचून आणणे कठीण नव्हते. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नावर जिल्ह्यातील आमदारांची ही एकजूट कधी दिसलीच नाही. भाजपचा विरोधी बाकाचा आश्रयआता भाजपची आमदार मंडळी आम्ही विरोधी बाकावर आहोत, असे सांगून हात वर करू शकते. परंतु यापूर्वी सलग पाच वर्षे हे सर्व आमदार सत्तेत होते. तेव्हा सुद्धा त्यांना या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्याच्या बजेटमधून एक रुपयाही आणता आला नाही. यावरून त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती, सरकारमधील त्यांचे वजन अधोरेखित होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. शिवसेना-काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी आहेत. या तीनही पक्षांच्या आमदारांनासुद्धा रेल्वे मार्गासाठी निधी आणावा, जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, पाठपुरावा करावा असे कधी वाटल्याचे ऐकिवात नाही. काम ठप्प पडण्याची भीती एकूणच वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्याच्या वाट्याचा ४४५ कोटींपैकी निधी खेचून आणण्यात जिल्ह्यातील सर्व आमदार सपशेल अपयशी ठरले आहे. निधीअभावी या मार्गाचे काम ठप्प पडण्याचे संकेत रेल्वे विभागाच्या अभियंत्याने स्पष्टपणे दिले आहेत. हे काम थांबल्यास त्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील आमदारांवर येणार आहे. रेल्वेच्या प्रतीक्षेतील जनतेकडून मग या आमदारांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
आमदारांच्या एकजुटीअभावी उद्योग-रोजगारांची वाणवा जिल्ह्यातील आमदारांची एकजूट, विकासाची दृष्टी नसल्याची जनतेतून नेहमीच ओरड होते. त्यात तथ्यही आहे. कारण गेल्या कित्येक वर्षात जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग या आमदारांना सरकारकडून खेचून आणता आलेला नाही. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी एमआयडीसी आहे. परंतु उद्योगांचा पत्ता नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेराेजगार युवकांना येथे रोजगाराला वाव नाही. पर्यायाने त्यांना रोजगाराच्या शोधात पुणे, मुंबई व अन्य राज्यातसुद्धा स्थलांतर करावे लागते. आमदारांचे हे राजकीय अपयश शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचन सुविधा, विद्युत बिल माफी, विविध विकास योजनांसाठी निधी अशा अनेक आघाड्यांवर पहायला मिळते. रेल्वे प्रकल्पासाठी एक रुपयाही राज्य शासनाने देऊ नये हे जिल्ह्यातील आमदारांचे सर्वात मोठे अपयश मानले जाते.