लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुका. त्यामुळे माफीच्या घोषणेची-आश्वासनांची अपेक्षा असतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पीक कर्जाची वसुली आत्ताच ३०० कोटींवर पोहोचली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गेल्या हंगामात ४०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले होते. या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकेने सोसायट्यांमार्फत प्रयत्न केले. परंतु जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळ असल्याने ही वसुली होईल की नाही, याबाबत साशंकता होती. त्यातच लोकसभा निवडणुकीचा काळ असल्याने विविध राजकीय पक्षांकडून कर्जमाफीची आश्वासने देण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकरी कर्ज भरणे टाळतात. मात्र अशाही स्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मार्च अखेरीस ४०० कोटींपैकी ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची वसुली केली आहे. हे कर्ज भरण्यासाठी ३० जूनची मुदत असल्याने पुढील अडीच महिन्यात उर्वरित १०० कोटी रुपयेसुद्धा वसूल होतील, अशी अपेक्षा बँक ठेऊन आहे.नवे उद्दीष्ट ४७२ कोटीगेल्या खरीप हंगामात जिल्हा बँकेला ४२६ कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. यापैकी बँकेने ४०० कोटी रुपये कर्ज वाटप केले. यावर्षी आता खरीप हंगाम २०१९-२० करिता शासनाने जिल्हा बँकेला ४७२ कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट निश्चित करून दिले आहे.जिल्हा बँकेवर शिखर बँकेचे ३०० कोटींचे कर्ज कायमशेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी जिल्हा बँकेने राज्य सहकारी बँकेकडून (शिखर) गेल्या वर्षी ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. परंतु या कर्जाची परतफेड अद्याप केली गेली नाही. व्याजदर कमी असल्याने जूनपर्यंत हे कर्ज परतफेड केले जाईल, असे सांगण्यात आले.बँकेचा खर्च नियंत्रणातजिल्हा बँकेच्या संचालकांकडून वारेमाप खर्च केला जातो, बँकेच्या तिजोरीतील पैशांची चहा-पान, दौरे, किरायाच्या वाहनांवरील खर्च यावर उधळपट्टी केली जाते, अशी ओरड नेहमीच ऐकायला मिळते. एकीकडे संचालक मौज करीत असताना शेतकऱ्यांना थंडपाण्यालाही विचारले जात नाही, अशी विसंगती आहे. परंतु जिल्हा बँकेचा खर्च नियंत्रणात असल्याचा दावा बँकेच्यावतीने करण्यात आला. खेळत्या भांडवलाच्या दोन टक्के ही खर्चाची आदर्श मर्यादा आहे. मात्र जिल्हा बँकेचा हा खर्च १.७५ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. बँकेचे खेळते भांडवल ३५०० कोटी रुपये आहे.एनपीए ४५ टक्क्यांवरजिल्हा बँकेचा एनपीए (संभाव्य बुडित कर्ज) तब्बल ४५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शासनाच्या नियमानुसार हा एनपीए अधिकाधिक १५ टक्के असावा अशी आदर्श मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र ही मर्यादा जिल्हा बँकेने केव्हाच ओलांडली असून आज हा आकडा ४५ टक्क्यांवर आला आहे. या मागे गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने असलेली दुष्काळी परिस्थिती हे कारण सांगितले जात आहे. सहकारातून अशा अनेक बँकांची एनपीएची स्थिती दुष्काळामुळे अशीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. २०१५-१६ ला कर्जमाफी न झाल्याने थकीत असलेले ३०० कोटी रुपये हेसुद्धा हा एनपीए वाढविण्यास तेवढेच कारणीभूत ठरल्याचे बँकेतून सांगण्यात आले.नफा १७ कोटींवरून ५५ कोटींवरजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तोट्यातून बाहेर निघून नफ्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने नफा होतो आहे. गेल्या वर्षी बँकेला १७ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. यावर्षी हा नफा तिप्पटीने वाढून ५५ कोटी रुपये झाला असल्याची माहिती बँक व्यवस्थापनाने दिली. शासनाकडून सातत्याने होणाऱ्या कर्जमाफीचा हा फायदा असल्याचे मानले जाते. मात्र २०१५-१६ मध्ये शासनाने माफी न दिल्याने त्यातील ३०० कोटी रुपयांची रक्कम अद्यापही शेतकºयांकडे बाकी असल्याचे सांगण्यात येते. ही रक्कम शेतकऱ्यांनी न भरल्याने त्यांच्या नावे आजही थकबाकी म्हणून कायम आहे. बँकेच्या भागभांडवलातही १० ते २० टक्के वाढ झाल्याची माहिती आहे.सक्ती नाहीच, शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाददुष्काळी स्थिती आहे, कर्ज भरण्यासंबंधी बँकेकडून शासनाच्या नियमानुसार कोणतीही सक्ती केली गेली नाही. त्यानंतरही शेतकरी बांधवांनी स्वयंस्फूर्तीने आपल्याकडील कर्जाची परतफेड केली. त्यामुळेच मार्च अखेर ही कर्जवसुली ३०० कोटींवर पोहोचली असून पुढील अडीच महिन्यात संपूर्ण कर्ज वसूल होईल, अशी अपेक्षा आहे. बँकेच्या यंत्रणेकडून होणाºया विनंतीला शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे. त्याचेच हे फलित म्हणता येईल. गवर्षीच्या तुलनेत बँकेचा नफा यावर्षी तीनपटींनी वाढला आहे. बँकेचा खर्चही नियंत्रणात आहे.- अमन गावंडेअध्यक्ष, जिल्हा बँक, यवतमाळ.
दुष्काळातही कर्ज वसुली ३०० कोटींवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 15, 2019 9:40 PM
जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुका. त्यामुळे माफीच्या घोषणेची-आश्वासनांची अपेक्षा असतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पीक कर्जाची वसुली आत्ताच ३०० कोटींवर पोहोचली आहे.
ठळक मुद्देजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : आणखी शंभर कोटींची अपेक्षा, खर्च नियंत्रणात, नफा तिपटीने वाढला