बचत गटांच्या हक्काचे १२२ कोटी साहित्य खरेदीत वळविले

केंद्र शासनाने राज्यातील बचत गटांना आहार पुरवठ्याच्या एक रुपया वाढीव दरापोटी दिलेले १२२ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाने

महिला व बालकल्याण : एक रुपया दरवाढीचा पैसायवतमाळ : केंद्र शासनाने राज्यातील बचत गटांना आहार पुरवठ्याच्या एक रुपया वाढीव दरापोटी दिलेले १२२ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाने साहित्य खरेदीत वळविल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यातील बचत गट यापासून अनभिज्ञच होते. मात्र या रकमेसाठी आता थेट विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनावर धडक देण्याची तयारी गावागावातील बचत गटांच्या महिला करीत आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून बचत गटांमार्फत अंगणवाडी केंद्रांवरून गरम आहार व नाश्त्याचा पुरवठा केला जातो. त्यापोटी प्रती लाभार्थी ४ रुपये ९२ पैसे मोबदला दिला जातो. हा दर परवडणारा नसल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी, अशी बचत गटांची मागणी आहे. म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गरम आहाराचा दर एक रुपये प्रति लाभार्थी वाढविण्याचा निर्णय घेऊन निधीची मागणी केंद्र शासनाकडे केली होती. केंद्राने याची दखल घेत फेब्रुवारी २०१५ मध्ये राज्य शासनाला वाढीव एक रुपयापोटी १२२ कोटी रुपयांची रक्कम पाठविली. दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाला. भाजपा-सेना युतीची सत्ता स्थापन होऊन महिला व बालकल्याण खात्याची सूत्रे पंकजा मुंडे यांच्याकडे आली. केंद्राकडून प्राप्त झालेली १२२ कोटींची ही रक्कम नियमानुसार बचत गटांना देणे बंधनकारक होते. मात्र बचत गटांना अंधारात ठेवून ही संपूर्ण रक्कम परस्परच साहित्य खरेदीत वळविण्यात आली. त्यातूनच चिक्की, चटई, ताटवाटी यासारख्या साहित्याची खरेदी करण्यात आली. हीच खरेदी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून गाजते आहे. वाढीव दराला भाजपा आमदाराचे समर्थनवाढती महागाई व लागणारे परिश्रम लक्षात घेता गरम आहार पुरवठ्यासाठी प्रती लाभार्थी २० रुपये मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी राज्यभरातील महिला बचत गटांनी शासनाकडे केली आहे. त्यांची ही मागणी उत्तर नागपूरचे भाजपाचे आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी उचलून धरली आहे. बचत गटांना किमान १८ रुपये तरी प्रति लाभार्थी आहार पुरवठ्याचा दर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. या मागणीचा ते विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पाठपुरावा करणार आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)