लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अधिक उत्पादन देणाऱ्या तुरीच्या बियाण्यांसोबत इतर बियाणे माथी मारून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार ठरलेल्या कंपनीला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोकला आहे. दिग्रस तालुक्याच्या डेहणी येथील सहा शेतकऱ्यांना हरितक्रांती सीड्स कंपनीने (बुलडाणा) नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.डेहणी येथील मधुकर किसन ढाकुलकर, गोपीचंद परसराम आडे, उत्तम काळू जाधव, मिलन गोकुल राठोड, अनिल झापा राठोड, अब्दुल रज्जाक म. इब्राहीम दोसानी या शेतकऱ्यांनी सदर कंपनीविरूद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी हरितक्रांती सिड्स कंपनीचे आयसीपीएल-८७ या वाणाचे तूर बियाणे खरेदी करून शेतात लावले. अधिक उत्पादन देणारे हे वाण असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात या वाणाचे उत्पादन अतिशय कमी झाले. याचा शोध घेतला असता सदर वाणाच्या बियाण्यांमध्ये इतर प्रकारची बियाणे भेसळ केल्याची बाब निदर्शनास आली. केवळ १० ते १२ टक्के उत्पादनच आयसीपीएल-८७ या वाणाचे आले.कंपनीने भेसळयुक्त बियाणे दिल्याने नुकसान भरपाईसाठी या शेतकऱ्यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. दोनही बाजूच्या युक्तिवादाअंती कंपनीने शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त बियाणे पुरविल्याचे सिद्ध झाले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस कंपनी जबाबदार असल्याने या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असा आदेश मंचचे अध्यक्ष रवींद्र नगरे, सदस्य सुहास आळशी यांनी दिला आहे. मानसिक व शारीरिक त्रास आणि तक्रार खर्चाची रक्कमही द्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.विक्रेता व प्रमाणिकरण यंत्रणा मुक्तउत्पादन कमी झालेल्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा अकोला आणि विक्रेत्याविरूद्धही ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदविली होती. या दोनही संस्थांना सदर प्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे. बियाण्यातील दोषाकरिता विक्रेत्याला जबाबदार धरता येणार नाही, तर बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेचा या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध दिसून येत नाही, असे मंचाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
तुरीचे भेसळयुक्त बियाणे देणाऱ्या कंपनीला दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2019 12:06 AM
लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : अधिक उत्पादन देणाऱ्या तुरीच्या बियाण्यांसोबत इतर बियाणे माथी मारून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार ठरलेल्या कंपनीला जिल्हा ...
ठळक मुद्दे‘हरितक्रांती’ला दंड : दिग्रसच्या शेतकºयांना ग्राहक न्यायालयाचा दिलासा