विडूळ : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील गरोदर मातांना गरोदर काळात आणि प्रसुती पश्चात बुडीत मजुरी म्हणून देण्यात येणारा लाभ १२ महिन्यातून आठच महिने देण्यात येतो. उर्वरित चार महिन्यांसाठीसुद्घा हा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी गरोदर मातांकडून होत आहे. राज्यातील १२ अति मागास जिल्ह्यात मानवविकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी २००६ मध्ये मानवविकासची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर २०११-१२ पासून शासन निर्णयानुसार मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती राज्यातील २२ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचाही समावेश आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांना यामध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे.उमरखेड तालुक्यातील सहा ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील गरोदर महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. गरोदरपणात आणि प्रसुतीनंतरचा कालावधी मानव विकास निर्देशांकाप्रमाणे अतिमागास आणि दारिद्र्यरेषेखालील गरोदर मातांची मजुरी बुडते. ती बुडीत मजुरी म्हणून या काळात सदर महिला आर्थिक लाभासाठी मजुरी करण्याच्या हेतुने कामावर जाऊ नये म्हणून प्रसुतीपूर्व आठव्या महिन्यापासून दोन हजार रुपये आणि प्रसुतीनंतर दोन हजार रुपये असे एकूण चार हजार रुपये मिशनतर्फे आरोग्य केंद्रामार्फत लाभार्थी महिलांना देण्यात येतात. ही योजना दरवर्षी आगस्ट महिन्यात कार्यान्वित करण्यात येत असून, मार्च महिन्याच्या अखेरीस बंद करण्यात येते. त्यानंतर प्रसुतीपूर्व आणि प्रसुती पश्चात गरोदर मातांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. (वार्ताहर)
गरोदर मातांना वर्षात आठ महिने बुडीत मजुरीचा लाभ
By admin | Published: September 16, 2015 3:07 AM