‘ई’ वर्ग जमिनीवर अतिक्रमण

तालुक्यात शासकीय जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू आहे. गावागावांत अतिक्रमणावरून अशांततेचे वातावरण निर्माण होत आहे. मात्र स्थानिक महसूल यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका

महसूल यंत्रणा सुस्त : शासन आदेशाला केराची टोपलीझरीजामणी : तालुक्यात शासकीय जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू आहे. गावागावांत अतिक्रमणावरून अशांततेचे वातावरण निर्माण होत आहे. मात्र स्थानिक महसूल यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत सुस्त आहे.  महसूल यंत्रणेने शासन आदेशाला केराच्या टोपलीत टाकले आहे. झरी तालुक्यातील महसूल यंत्रणा आणि संबंधित प्रशासनाच्या अतिदृर्लक्षितपणाने तालुक्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न फारच गंभीर बनला आहे. शासनाची बहुतेक पडीत जमीन अतिक्रमणधारकांनी बळकावली असून जनावरांच्या चार्‍यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रत्येक गावातीलच काही व्यक्तींकडून शासनाच्या जमिनीवर सर्रास ट्रॅक्टरच्या साह्याने वहिती होत आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्याचा काही सुज्ञ नागरिकांनी प्रयत्न केला असता, हेच अतिक्रमणधारक नागरिकांना धमकावून विरोध करतात. तालुक्यातील मार्की, सिंधीवाढोणा या गावांचा विचार करता या वृत्ताला दुजोरा मिळातो. अतिक्रमणातून गावातील शांतता व सुव्यवस्था बिघडत आहे. ती अबाधित राखून शासनाच्या पडीत जागेवरील अतिक्रमणधारकांसंदर्भात राज्य शासनाकडून आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार शासकीय गायरान, पड अशा सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करून ती महसूल व स्थानिक कार्यालयात लावण्यात यावी व शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देणे आवश्यक आहे. याही उपर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तत्काळ निष्कासित करण्याची कारवाई होणे आवश्यक आहे. शासकीय अतिक्रमीत जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे, त्या विभागाच्या यंत्रणेकडून यावर उचित कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे शासन आदेशात नमूद आहे. वेळप्रसंगी अतिक्रमण निष्कासित करताना कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याचा धोकाही संभवतो. त्या अनुषंगाने संबंधित विभागाच्या स्थानिक अधिकारी जसे ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी तत्काळ पोलिसांत तक्रार देण्याचेही शासन आदेशात नमूद आहे. तथापि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍यांनी एकमेकांवर ढकलल्यास वरिष्ठांनी संबंधिताविरूध्द जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतुदही राज्य शासनाच्या या आदेशात नमूद आहे. तरीही झरी येथील प्रशासनाच्या एकमेकांकडे बोटे दाखविण्याच्या वृत्तीने तालुक्यात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरूच आहे. शासन आदेशाला हरताळ फासला जात असून आता जिल्हाधिकार्‍यांनीच या समस्येकडे लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)