लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : संप करण्यात आल्याने कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करा, अशी विनंती करणारी शेतकऱ्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाल्याने संघटनेची मान्यता अबाधित राहिली आहे.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने वेतनवाढ जाहीर केली. एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करत कामगारांनी रोष व्यक्त करत अघोषित संप पुकारला होता. ८ आणि ९ जून २०१८ या दोन दिवसांच्या संपाचे संपूर्ण राज्यात पडसाद उमटले.या संपाविरोधात सांगली येथील रघुनाथ भगत या शेतकºयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. कामगार संघटनेने हा संप घडवून आणला. या संघटनेला संप करता येत नाही, त्यामुळे या संघटनेची मान्यता काढून घेण्यात यावी, नोंदणी रद्द करावी अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करताना याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. कामगार संघटनेची महामंडळात सदस्य संख्या मोठी आहे. दोन वर्षांपूर्वी तब्बल चार दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. ऐन दिवाळीत झालेल्या या संपामुळे संपूर्ण महामंडळ हादरून गेले होते. यानंतर दोन दिवसांचा अघोषित संप पुकारला होता.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कामगारांचे अनेक प्रश्न रखडले आहेत. वेतनासह कामगारांसाठी लाभदायी असलेल्या योजनांकरिता शिवाय महामंडळ शासनात विलिनीकरण करण्यासाठी संघटनेकडून लढा दिला जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. कामगार हिताच्यादृष्टीने महामंडळाने तत्काळ आणि समाधानकारक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासा देणारा ठरल्याचे मत व्यक्त होत आहे.विरोधकांचे षडयंत्र फसले -शिवणकरउच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संघटनेला दिलासा मिळाला आहे. कामगार संघटनेचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. विजय सत्याचाच होतो. संघटनेवर वक्रदृष्टी ठेवणाऱ्यांचे डोळे फिरले. मोर्चा काळात रचले गेलेले षडयंत्रही या निकालामुळे फसले आहे, असे कामगार संघटनेचे यवतमाळ विभागीय अध्यक्ष सदाशिव शिवणकर यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
एसटी कामगार संघटनेची मान्यता अखेर अबाधित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2019 9:26 PM
संप करण्यात आल्याने कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करा, अशी विनंती करणारी शेतकऱ्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाल्याने संघटनेची मान्यता अबाधित राहिली आहे.
ठळक मुद्देयाचिका फेटाळली : एकतर्फी वेतनवाढ नाकारल्याने केला होता संप