शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

सुरुवात ‘नवोदय’च्या धर्तीवर अन् अभ्यासक्रम राज्य मंडळाचा; समाजकल्याणचा कारभार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 24, 2022 3:03 PM

दहा वर्षांपासून शिक्षकांची अन् शाळांचीही कुचंबणा

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : अनुसूचित जातीमधील गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण देता यावे यासाठी समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा सुरू केल्या आहेत; परंतु नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या या निवासी शाळांमध्ये आता दहा वर्षे उलटूनही सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात आलेला नाही. यात विद्यार्थ्यांची तर कुचंबणा होतच आहे; मात्र सीबीएसई नसल्याचे कारण सांगून येथील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने १३ एप्रिल २०११ रोजी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे महाराष्ट्रात ३५३ शासकीय निवासी शाळा समाजकल्याणच्या अखत्यारित सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी १०० शाळा पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आल्या. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. या शाळा नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर चालविण्यात येतात. त्यामुळे येथे सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविला जाईल, असे अपेक्षित होते. तसेच या शाळांसाठी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध व वेतनश्रेणीही मंजूर करण्यात आली.

मात्र २० सप्टेंबर २०२१ रोजी समाजकल्याणने काढलेल्या जीआरमध्ये अजब दावा करण्यात आला. या निवासी शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम नसल्याने येथील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हे शिक्षक वेतन आयोगासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र शासनाकडून कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. सध्या सामाजिक न्याय खात्याचा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवला आहे. तेव्हा १३ एप्रिल २०११ च्या शासन आदेशानुसारच सातवा वेतन आयोग लागू करावा. तसेच नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर सुरू केलेल्या या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करावा, अशी मागणी शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायक यांच्याकडून होत आहे.

पगारवाढ तर दूरच; उलट ग्रेड पे कापला

१३ एप्रिल २०११ च्या शासन आदेशानुसार सर्व पदांना मंजुरी प्राप्त असल्यामुळे या शाळेतील सर्व शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायकांना सातवा वेतन आयोग लागू होणे गरजेचे होते. सदर आदेशातील इतर पदांना वेतनश्रेणी तशीच ठेवून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला; मात्र शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायकांच्या वेतनश्रेणीमध्ये कपात करण्यात आली.

वर्ग सहावी ते आठवीपर्यंत कार्यरत शिक्षकांना ४४०० ग्रेड पे ऐवजी २८०० रुपये करण्यात आला. प्रयोगशाळा सहायकांना २४०० ग्रेड पे ऐवजी २००० रुपये लागू करण्यात आला. हा अन्यायकारक शासन आदेश २० सप्टेंबर २०२१ रोजी पारित झाल्यानंतर शिक्षकांनी लगेच न्यायालयातून स्थगिती आणली. सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

टॅग्स :Educationशिक्षणSocial welfare divisional officeसमाजकल्याण उपायुक्त कार्यालय