शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

स्वेच्छानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही आठ हजार कर्मचाऱ्यांना छळणार जात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2020 1:37 PM

ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.

ठळक मुद्देबीएसएनएलमध्ये खळबळ कास्ट व्हॅलिडिटी नसल्यास सर्व आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश

अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पगार वेळेवर न होणे, पगारवाढ न होणे अशा बाबींना कंटाळून बीएसएनएलचे महाराष्ट्रातील आठ हजारांपेक्षा अधिक स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही या कर्मचाऱ्यांना आता जात छळणार आहे. कारण ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.दूरसंचार विभागातील देशभरातील ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस (स्वेच्छानिवृत्ती) घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील ८ हजार ५४४ कर्मचऱ्यांच्याही समावेश आहे. त्यानुसार हे कर्मचारी ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. व्हीआरएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील सर्व लाभ मिळण्याची आशा असते. मात्र, बीएसएनएलमधील या कर्मचाºयांना निवृत्तीपूर्वी आपली जात सिद्ध करावी लागणार आहे. कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केली तरच निवृत्तीचे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.कारण, भारत दूरसंचार निगमच्या महाराष्ट्र परिमंडळाचे उप महाव्यवस्थापक पुष्पजा भास्करन यांनी दिलेला आदेश या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. ३१ जानेवारीला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी या साडेआठ हजारांपैकी जेवढ्या कर्मचाऱ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश आहेत. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांकडून तसे हमीपत्रही भरून घेण्याचे आदेश भास्करन यांनी १ जानेवारी रोजी बजावले आहेत.आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्राच्या डीओपीटी विरुद्ध दाखल केलेली याचिका (९५७४/२०१३), रिझर्व्ह बँकेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका (१०३९६/२०१८, १३०११/२०१८) तसेच एफसीआय विरुद्ध जगदीश बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.हमीपत्र भरून घेणारजात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २००० या कालावधीपर्यंत सेवासंरक्षण दिले होते. या कालावधीनंतर या कर्मचाऱ्यांना दिलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्यात यावे, तसेच या कर्मचाऱ्यांना राखीव प्रवर्गातून काढून सामान्य प्रवर्गात सर्वात शेवटी टाकण्याचे या आदेशात म्हटले होते. न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. अब्दुल नासिर यांनी ११ आॅक्टोबर २०१८ रोजी हा निर्णय दिला होता. मात्र आता अशी कारवाई होण्यापूर्वीच बीएसएनएलमधील हजारो कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांकडून २८ नोव्हेंबर २०० नंतर घेतलेली पदोन्नती व इतर आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडळाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, व्हीआरएस मागणारे आणि न मागणारे अशा दोन्ही गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक वसुलीबाबत हमीपत्र भरून घेण्याचे आदेश आहेत.खासदार महात्मे यांची मध्यस्थीदरम्यान, कर्मचारी नोकरीत रुजू झाल्याबरोबर त्याच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे काम त्याच्या कार्यालयाचे आहे, असा दावा करत खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारडे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १२ आॅगस्ट २०१९ रोजी केंद्राला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीत आता १५-२० वर्षे झालीत, काही जण तर निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशावेळी त्यांच्यावर कास्ट व्हॅलिडिटीच्या निमित्ताने कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. मात्र केंद्राच्या मनुष्यबळ विभागाने या संदर्भात १९ मे १९९३, २० मार्च २००७, २९ मार्च २००७ आणि १० जानेवारी २०१३ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, महामंडळ, केंद्रीय विद्यापीठ, बँक आदींमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. आदिवासींच्या रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्याकरिता विशेष भरती मोहीम राबवावी. याकरिता डीओपीटी विभागाने आदेश काढावे.- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन

टॅग्स :BSNLबीएसएनएल