शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

स्वेच्छानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही आठ हजार कर्मचाऱ्यांना छळणार जात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2020 1:37 PM

ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.

ठळक मुद्देबीएसएनएलमध्ये खळबळ कास्ट व्हॅलिडिटी नसल्यास सर्व आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश

अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पगार वेळेवर न होणे, पगारवाढ न होणे अशा बाबींना कंटाळून बीएसएनएलचे महाराष्ट्रातील आठ हजारांपेक्षा अधिक स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरही या कर्मचाऱ्यांना आता जात छळणार आहे. कारण ज्यांच्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ निवृत्तीपूर्वी वसूल करण्याचे आदेश बीएसएलएलच्या महाराष्ट्र परिमंडळाने दिले आहे.दूरसंचार विभागातील देशभरातील ७८ हजार ५६९ कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस (स्वेच्छानिवृत्ती) घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील ८ हजार ५४४ कर्मचऱ्यांच्याही समावेश आहे. त्यानुसार हे कर्मचारी ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. व्हीआरएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील सर्व लाभ मिळण्याची आशा असते. मात्र, बीएसएनएलमधील या कर्मचाºयांना निवृत्तीपूर्वी आपली जात सिद्ध करावी लागणार आहे. कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केली तरच निवृत्तीचे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.कारण, भारत दूरसंचार निगमच्या महाराष्ट्र परिमंडळाचे उप महाव्यवस्थापक पुष्पजा भास्करन यांनी दिलेला आदेश या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. ३१ जानेवारीला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी या साडेआठ हजारांपैकी जेवढ्या कर्मचाऱ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्याकडून नोकरीदरम्यान मिळविलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश आहेत. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांकडून तसे हमीपत्रही भरून घेण्याचे आदेश भास्करन यांनी १ जानेवारी रोजी बजावले आहेत.आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्राच्या डीओपीटी विरुद्ध दाखल केलेली याचिका (९५७४/२०१३), रिझर्व्ह बँकेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका (१०३९६/२०१८, १३०११/२०१८) तसेच एफसीआय विरुद्ध जगदीश बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.हमीपत्र भरून घेणारजात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २००० या कालावधीपर्यंत सेवासंरक्षण दिले होते. या कालावधीनंतर या कर्मचाऱ्यांना दिलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्यात यावे, तसेच या कर्मचाऱ्यांना राखीव प्रवर्गातून काढून सामान्य प्रवर्गात सर्वात शेवटी टाकण्याचे या आदेशात म्हटले होते. न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. अब्दुल नासिर यांनी ११ आॅक्टोबर २०१८ रोजी हा निर्णय दिला होता. मात्र आता अशी कारवाई होण्यापूर्वीच बीएसएनएलमधील हजारो कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांकडून २८ नोव्हेंबर २०० नंतर घेतलेली पदोन्नती व इतर आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडळाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, व्हीआरएस मागणारे आणि न मागणारे अशा दोन्ही गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक वसुलीबाबत हमीपत्र भरून घेण्याचे आदेश आहेत.खासदार महात्मे यांची मध्यस्थीदरम्यान, कर्मचारी नोकरीत रुजू झाल्याबरोबर त्याच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे काम त्याच्या कार्यालयाचे आहे, असा दावा करत खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारडे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १२ आॅगस्ट २०१९ रोजी केंद्राला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीत आता १५-२० वर्षे झालीत, काही जण तर निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशावेळी त्यांच्यावर कास्ट व्हॅलिडिटीच्या निमित्ताने कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. मात्र केंद्राच्या मनुष्यबळ विभागाने या संदर्भात १९ मे १९९३, २० मार्च २००७, २९ मार्च २००७ आणि १० जानेवारी २०१३ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, महामंडळ, केंद्रीय विद्यापीठ, बँक आदींमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. आदिवासींच्या रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्याकरिता विशेष भरती मोहीम राबवावी. याकरिता डीओपीटी विभागाने आदेश काढावे.- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन

टॅग्स :BSNLबीएसएनएल