लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे मान्सूनने जिल्ह्यात धडक दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाकरिता सावकाराच्या दारात धाव घेतली आहे. मात्र सावकारांनी तारणाशिवाय कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. शेती गहाणात ठेवणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे उरला आहे.सावकाराच्या जाचातून शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी बँकांनी पत पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले. बँकर्स कमिटीने त्या दृष्टीने वाढीव कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दृष्टीने निर्णय घेतला. आरबीआयने राज्य शासनामुळे उद्देशालाच खिळ घातली आहे. यामुळे कर्जमुक्तीस पात्र ठरलेले एक लाखावर शेतकरी नव्या कर्जाला अपात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना थकबाकीमुळे बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. हे सर्व शेतकरी कर्ज माफीवर अवलंबून होते.आता पाऊस बरसल्याने शेतकरी बेचैन झाले आहे. खिशात पैसे नसल्याने या शेतकऱ्यांना उधारीवर खत आणि बियाणे देण्यास कृषीसेवा केंद्र चालक नकार देत आहेत. यामुळे कर्जाची तजविज करण्यासाठी शेतकरी सावकाराकडे गेले आहेत. काहींनी सौभाग्याचे लेणे सावकाराकडे गहाणात ठेवले आहे. तर अनेकांकडे गहाण ठेवायला सोनेही शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांवर शेतीच गहाणात ठेवण्याची वेळ आली आहे.अधिकृत सावकारांनी कर्ज वितरणाचा बिगर शेतकऱ्यांना व्याजदर १५ ते १८ टक्के ठेवला आहे. तर शेतकऱ्यांना तारण असेल तर ९ टक्के आणि तारण नसेल तर १३ टक्के व्याजदर आहे.हा व्याजदर शेतकऱ्यांना मिळणारे संपूर्ण उत्पन्न फस्त करणारा आहे. यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे. शेतीही गहाणात ठेवण्याची वेळ ओढवली आहे.जिल्ह्यात केवळ ११३ अधिकृत सावकारजिल्ह्यात अधिकृत सावकारांची संख्या ११३ आहे. तर अनधिकृत सावकारांचा आकडा यापेक्षा अधिक पटीने मोठा आहे. त्यांचे वाटपही मोठे आहे. अधिकृत सावकार चार कोटींचे कर्ज वाटप करतात. यामध्ये शेतकरी आणि बिगर शेतकºयांचा समावेश असतो. यावर्षी हा कोटा शेतकरीच पूर्ण करतील, अशी शक्यता आहे.
शेतकरी नाईलाजाने पुन्हा सावकाराच्या दारात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 17, 2020 5:00 AM
सावकाराच्या जाचातून शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी बँकांनी पत पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले. बँकर्स कमिटीने त्या दृष्टीने वाढीव कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दृष्टीने निर्णय घेतला. आरबीआयने राज्य शासनामुळे उद्देशालाच खिळ घातली आहे. यामुळे कर्जमुक्तीस पात्र ठरलेले एक लाखावर शेतकरी नव्या कर्जाला अपात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना थकबाकीमुळे बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. हे सर्व शेतकरी कर्ज माफीवर अवलंबून होते.
ठळक मुद्देबँकांनी हात झटकले : गहाण ठेवायला शेती हाच एकमेव पर्याय, व्याज दरही अव्वाच्या सव्वा