सावळी सदोबा (यवतमाळ) : विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमेवर निम्न पैनगंगा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी हजारो एकर शेती अधिग्रहित केली जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरुद्ध लढ्याचा एल्गार केला आहे. प्रकल्पामुळे घरे गावे उद्ध्वस्त होऊन शेतकरी रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. दुसरीकडे शासन जमिनीला तुटपुंजा निधी देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहे. त्यामुळे आता आम्हाला हा प्रकल्पच नको, अशी भूमिका या भागातील हजारो शेतकऱ्यांनी गुरुवारी घेतली.
आर्णी तालुक्यातील सावळी सदोबा येथे गुरुवारी निम्न पैनगंगा धरणविरोधी संघर्ष समिती विदर्भ-मराठवाडा यांच्या वतीने सहविचार सभा घेण्यात आली. या सभेला बुडीत क्षेत्रातील २५ गावांमधील शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती. सभेत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी आपली मते मांडली. प्रकल्पाविरोधातील हा लढा ९५ गावांतील भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा आहे. त्यामुळे लढ्यात जीव गेला तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करीत पुढील काळात या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धार यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
या लढ्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत देण्याची तयारीही काही शेतकऱ्यांनी दर्शवित, धरण विरोधी संघर्ष समितीकडे निधी जमा केला. धरण होऊ द्यायचे नाही आणि होणारच असेल तर समृद्धी महामार्गाला जो मोबदला मिळाला, त्याच दराने धरणग्रस्तांनाही जमिनीचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी यावेळी एकमुखी करण्यात आली.
सहविचार सभेत धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हादराव पाटील, अॅड. बालाजी येरावार, बाबूभाई मुबारक तंवर, अॅड. पंजाबराव गावंडे, फारूकी. प्रा. भास्कर इथापे, डॉ. बाबाराव डाखोरे, प्रकाश गायकवाड, कॉ. शंकर सिडाम, बंडू नाईक, रामकृष्ण पाटील राऊत, मिलिंद पाटील, विवेक दहीफळे, प्रल्हादराव गावंडे आदींनी मार्गदर्शन केले. सभेला यवतमाळसह नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन व प्रास्तविक मुबारक तंवर, तर आभार विजय समगीर यांनी मानले.
समितीमुळेच मिळतोय समृद्धीचा मोबदला
धरण विरोधी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी याच विषयावर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली होती. त्यांना समितीने शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगितल्या होत्या. त्यानंतरच 'समृद्धी महामार्गासाठी संपादित जमिनीला कोरडवाहूसाठी ५ लाख तथा ओलिताच्या शेतीला १० लाख रुपये देण्यात येऊ लागले. हा निर्णय राजकीय मंडळींमुळे झाला नाही. याचे खरे श्रेय निम्न विरोधी संघर्ष समितीच्या लढ्याला असल्याचे प्रा. भास्कर इथापे यांनी यावेळी सांगितले. निम्न पैनगंगेचा लढाही असाच ताकदीने लढला जाईल, असा विश्वास त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिला.