शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
5
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
6
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
7
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
8
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
9
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
10
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
11
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
12
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
13
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
14
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
15
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
16
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
17
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
19
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
20
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य

कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2019 1:54 PM

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिले होते. आता सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.

ठळक मुद्देसरसकट पुनर्गठनावर निर्बंध अनेक शेतकरी कर्जमाफीला मुकल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप

रूपेश उत्तरवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिले होते. आता सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.कर्ज पुनर्गठनानंतर थकीत कर्ज असतानाही नवीन कर्ज मिळते. मात्र त्याचा व्याज दर जादा राहणार आहे. या पुनर्गठित कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांना पाच वर्षांत करावी लागणार आहे. ही परतफेड जादा व्याज दरामुळे अवघड आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रक्रियेत सक्ती न करण्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. यामुळे राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.दुष्काळी भागात कर्ज पुनर्गठनाच्या आदेशासोबत शेतकऱ्यांची संमतीही आता बंधनकारक करण्यात आली. त्या दृष्टीने ३० जूननंतर प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना बँकांना होत्या. प्रत्यक्षात मुदतीनंतर महिनाभराचा कालावधी संपला तरी बँकांनी कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली नाही. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. जे शेतकरी कर्ज पुनर्गठणासाठी तयार आहे, अशांना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वितरित करण्यास तयार नाही. त्यांना शेतकरी कर्जाची परतफेड करेल किंवा नाही, याबाबत साशंकता आहे.कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेत प्रथम कर्ज कायम असताना दुसरे कर्ज सतबारावर चढवावे लागते. यामुळे एकाच सातबारावर दोन कर्ज येतात. पहिलेचे कर्ज बाकी असताना नवीन कर्ज शेतकरी फेडणार नाही, अशी भीती बँकांना वाटत आहे. यामुळे बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना पुनर्गठन करू नका, असा सल्ला देतात. आवशकता असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज देत नाही. यातून बँकाचा एनपीए वाढण्याची शक्यता आहे. वसुली थांबल्याने व्यवस्थापकांना आपला शेरा खराब होण्याची धास्ती असते. यातून व्यवस्थापक अग्रणी बँकेकडून कर्जाच्या सूचना नसल्याचे सांगून ते मोकळे होतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतात. हा प्रकार शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतो. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांवर केंद्र शासनाने अद्याप अंकुश लावला नाही.कर्जमाफीतील पुनर्गठनाचे हप्ते अडकलेराज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत पुनर्गठित कर्जाचे शेतकरीही आहे. त्यांना परतफेडीसाठी पाच वर्षांचा कालावधी होता. मात्र कर्जमाफी अध्यादेशाच्या मुदतीच्या बाहेर ते गेले आहेत. यामुळे असे शेतकरी कर्जमाफीत बसले तरी थकीत सभासद म्हणूनच नोंदविले गेले. त्यांचे अनेक हप्ते मुदतीच्या बाहेरचे आहे. या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा पेच पुनर्गठनामुळे वाढला आहे.

टॅग्स :agricultureशेती