लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही ‘शेतकऱ्यांची बँक’ म्हणून ओळखली जाते; परंतु या बँकेत जिल्हाभर शेतकऱ्यांचेच प्रचंड हाल सुरू आहेत. कर्जासाठी जिल्हा बँकेच्या प्रत्येक शाखेपुढे लांबच लांब रांगा, गर्दी पाहायला मिळत आहे. तळपत्या उन्हात शेतकऱ्यांना तासन्‌तास उभे राहावे लागत आहे. या शेतकऱ्यांसाठी बँक शाखेत ना सावलीची पुरेशी सोय आहे, ना पिण्याच्या पाण्याची. मग ही शेतकऱ्यांची बँक कशी असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या या स्थितीकडे जिल्हा बँकेच्या संचालकांचे दुर्लक्ष असून ‘अर्थ’कारणावरून गटबाजी व चढाओढीत ही मंडळी मश्गुल आहे. जिल्हा सहकारी बँक ही पीक कर्ज व मुदती कर्जाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा आधार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दूर लोटत असताना जिल्हा सहकारी बँक मात्र त्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी आग्रही असते. त्यांच्या कर्जाची सोय लागावी म्हणून नाबार्ड, राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन निधी उभारते. पीक कर्जाचे सर्वाधिक सभासद जिल्हा बँकेचे आहेत. जिल्हा बँकेच्या ९५ शाखा असून सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून गावखेड्यापर्यंत बँकेचे नेटवर्क निर्माण झाले आहे; परंतु कर्जाचा प्रमुख आधार असलेल्या जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांच्या सोई-सुविधांकडे दुर्लक्ष केेले जात आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया, कॅश उपलब्ध नसणे, मनुष्यबळाचा तुटवडा यामुळे आधीच शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे आपल्या गावातून बँक शाखेपर्यंत प्रवास करायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण होतो. मिळेल त्या वाहनाने शेतकरी जिल्हा बँकेच्या शाखेपर्यंत येतात; परंतु कित्येकदा शेतकऱ्यांचे एका दिवसात काम होत नाही. कधी अचानक नवीन कागदपत्र मागितले जातात. तर कधी कॅश उपलब्ध नाही, कर्मचारी सुटीवर आहे, दोन दिवसांनी या अशी उत्तरे दिली जातात. पीक कर्जासाठी शेतकरी एकाच वेळी येत असल्याने जिल्हा बँकांच्या शाखांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. तेथे कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व विशेषत: सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात नाही. कारण शेतकरी सावली शोधतात. या सावलीच्या शोधात त्यांना दूरपर्यंत जावे लागते. बहुतांश शाखांमध्ये शेतकऱ्यांना तळपत्या उन्हात तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागते. काही ठिकाणी ग्रीन नेट टाकून सावलीची सोय केली गेली असली तरी ती अगदीच अपुरी ठरते. सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचे झाल्यास या सावलीत पाच-सात जणही राहू शकत नाही. पिण्याच्या पाण्याचीही अशीच अवस्था आहे. बहुतांश शाखांमध्ये शेतकऱ्यांकरिता साधी पिण्याच्या शुद्ध व थंड पाण्याची सोयही नाही. १४ वर्षात बॅंकेची नेमकी प्रगती काय?यवतमाळ जिल्हा बँकेवर सुमारे १४ वर्षे एकच संचालक मंडळ कायम होते. या काळात शेतकऱ्यांचा किंवा बँकेचा फारसा विकास झाल्याचे चित्र नाही. ऑडिट, देखभाल-दुरुस्ती, सल्ला, बांधकामे अशा ‘मार्जीन’च्या विषयावरच अधिक जोर पाहायला मिळाला. मध्यंतरी काही महिने बँकेवर प्रशासक नेमल्याने बँकेच्या यंत्रणेची कामाची गती वाढली होती. त्यानंतर नवे संचालक मंडळ निवडून आले. या निवडणुकीत अनेकांनी ८० लाख ते एक कोटीपर्यंत खर्च केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्या संचालकांना पहिल्या दिवसापासूनच या खर्चाच्या वसुलीचे वेध लागले होते. त्यातूनच नोकरभरतीच्या निमित्ताने जिल्हा बँकेत जुने व नवे असे संचालकांचे दोन गट पडले. या गटबाजी मागे ‘अर्थ’कारण सांगितले जाते. मात्र, संचालकांच्या या चढाओढीत शेतकऱ्यांच्या अगदी प्राथमिक सोई-सुविधांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होताना दिसते.
बहुतांश संचालकांना ‘मार्जीन’चेच महत्व अधिक अनेक संचालकांना शेतकऱ्यांऐवजी नोकरभरती व इतर ‘मार्जीन’चे विषय महत्त्वाचे वाटतात. शेतकऱ्यांना किमान सावली व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्या यासाठी संचालकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही. यावरून या संचालकांना शेतकऱ्यांप्रती खरोखरच किती कळवळा आहे, हे स्पष्ट होते.
संचालकांचा खर्च लाखोत, शेतकऱ्यांना पाणीही मिळत नाही एकीकडे संचालकांच्या बैठका, प्रवास, कोर्ट-कचेरी, दौरे आदीवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. याशिवाय अनेक खासगी खर्चही बँकेतून ॲडजेस्ट केले जातात. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना ‘शेतकऱ्यांच्या म्हटल्या जाणाऱ्या’ या बँकेत साधे पिण्याच्या पाण्यालाही विचारले जात नाही. तासन्‌तास वृद्ध शेतकरी रांगेत राहत असल्याने व वेळीच पाणी मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देऊन त्याच्या व्याजावर बँकेची राजकीय मंडळी मात्र मौजमजा करीत असल्याचा संतप्त सूर शेतकऱ्यांमधून ऐकायला मिळतो आहे.