लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकरी तंत्रज्ञान व बाजारपेठ स्वतंत्र्याशिवाय जगात स्पर्धा करून शकत नाही. आज शासन ‘एचटीबीटी’ बियाण्यावर बंदी आणून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करत आहे. या बियाण्याला गॅकने (जेनेटीक अपरायझल कमिटी) मान्यता दिली आहे. भारत सरकारच्या या उच्चाधिकार समितीचा अहवला दडपला असून चांगल्या तंत्रज्ञानापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. याचाच निषेध करण्यासाठी यवतमाळातील तिरंगा चौकात शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी दुपारी धरणे दिले.पर्यावरणवादी व सरकारी यंत्रणा एचटीबीटी बियाणे पर्यावरणास हानीकारक असल्याचा कांगावा करत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना या बियाण्याची लागवड केली. त्यामुळे पर्यावरणारचा ऱ्हास झाल्याचे कुठेही नमुद नाही. तसा रिपोर्टही कोणाकडे उपलब्ध नाही, त्यानंतरही सरकार शेतकऱ्यांशी खोटे बोलत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांनी केला. राज्यातील एकूण कापूस लागवडीपैकी १४ टक्के क्षेत्र एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. बीटी बियाण्याच्या नव्या तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांना फायदाच झाला. यासाठी सरकारणे हे तंत्रज्ञान खुले करावे, अशी मागणी केली. यावेळी माजी आमदार वामनराव चटप उपस्थित होते.आंदोलनात संघटनेचे प्रवक्ता विजय निवल, जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख, देवेंद्र राऊत, बाळासाहेब रावेरीकर, प्रज्ञा चौधरी, प्रज्ञा बापट, इंदरचंद वैद्य, रवींद्र गुल्हाणे, राजेंद्र झोटींग, हेमंत ठाकरे, बंडू टापरे, महादेव पाटील, सुरेश आगलावे, बाबू चौधरी, माणिक चौधरी, दशरथ काळे, उत्तम झोटींग यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. आपल्या मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले.
बियाणे स्वातंत्र्यासाठी लढाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 01, 2018 10:36 PM
शेतकरी तंत्रज्ञान व बाजारपेठ स्वतंत्र्याशिवाय जगात स्पर्धा करून शकत नाही. आज शासन ‘एचटीबीटी’ बियाण्यावर बंदी आणून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करत आहे. या बियाण्याला गॅकने (जेनेटीक अपरायझल कमिटी) मान्यता दिली आहे.
ठळक मुद्देशेतकरी संघटना : ‘गॅक’ चा अहवाल दडपला