यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्णी शाखेतील गैरव्यवहारप्रकरणी (fraud) महिला व्यवस्थापक, रोखपाल व लेखापालाला निलंबित, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय बुधवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतची माहिती बँकेचे अध्यक्ष टिकाराम कोंगरे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेतील गैरप्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. ‘जिल्हा बँकेची रोकड चक्क अवैध सावकारीत, आर्णी शाखेतील घबाड चार कोटींचे’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल बुधवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. या प्रकरणाचे वास्तव संचालक मंडळापुढे ठेवण्याचे आदेश मंगळवारीच प्रशासनाला देण्यात आले होते. त्यानुसार संपूर्ण परिस्थिती संचालक मंडळापुढे ठेवली गेली. अखेर तथ्य आढळल्याने आर्णी शाखेच्या व्यवस्थापक योगीता आडे (पुसनायके), रोखपाल विजय गवई व लेखापाल अमोल मुजमुले यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर कंत्राटी लिपिक अंकित मिरासे यांची सेवा संपुष्टात आणण्यात आली आहे.
दरम्यान, याच शाखेतील शिपाई विलास अवघड यांना सतत गैरहजेरी व बेशिस्त वर्तनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. संचालक मंडळाने आर्णी शाखेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यात चालकासह काहींच्या हालचाली संशयास्पद वाटत असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, आर्णी शाखेतील सर्व कर्मचाऱ्यांची तालुक्याबाहेर बदली करण्यात येईल, या शाखेचे सखोल लेखापरीक्षण करण्यासाठी त्रयस्थ चार्टर्ड अकाऊंटंटची (सीए) नियुक्ती केली जाईल, असे अध्यक्ष टिकाराम कोंगरे यांनी ‘लोकमत’कडे स्पष्ट केले. चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, कुणी कितीही मोठा असो अथवा कुणाकडूनही दबाव आला तरी कारवाई होणारच, कुणाचीही गय केली जाणार नाही, असेही कोंगरे यांनी म्हटले आहे.
जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेतून रोख रक्कम परस्परच दोन टक्के व्याजदराने अवैध सावकारीत वापरली जात असल्याचा प्रकार पुढे आला. ही रक्कम कृषीतील व्यापाऱ्याला दिली जात होती. तसेच यवतमाळमध्ये ज्वेलर्समधील भीसीसाठी वापरली जात होती, अशी माहिती आहे. आर्णी शाखेत ३० लाखांची रोकड कमी असल्याच्या निनावी फोनने हे बिंग फोडले. प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात पोत्यात भरून ही रोकड बँकेत भरण्यात आली. पोत्याने कॅश आणली जात असल्याचा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला. आर्णी शाखेत कर्ज वसुली, निराधारांचे अनुदान यातही सुमारे चार कोटींचे गौडबंगाल असल्याचे सांगितले जाते. त्यातूनच मोठी संपत्तीही जमविली गेल्याचे बोलले जाते. गेल्या १४ वर्षांत पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेत एवढी धडक कारवाई झाल्याने यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत.