यवतमाळ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये (एमएनएलयू) फ्री-शीप आणि स्कॉलरशीप देण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तीन विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र सरकारविरूद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. एन.एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुळकर्णी यांनी हा निर्णय दिला आहे. यामुळे मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे एमएनएलयूमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एमएनएलयूमध्ये विधी शिक्षण घेणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. बारावीनंतर पाच वर्षे विधी शिक्षणासाठी या संस्थेमध्ये क्लॅटच्या (कॉमन लॉ ॲडमिशन टेस्ट) माध्यमातून प्रवेश दिला जातो. या विषयाचे मुंबई येथे २०१५, नागपूर २०१६ आणि औरंगाबाद येथे २०१७ मध्ये शिक्षण सुरू झाले आहे. या संस्थेतून शिक्षण घेण्यासाठी प्रचंड चढाओढ असते. प्रत्येक युनिव्हर्सिटीत प्रत्येक वर्षाला किमान १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रती विद्यार्थी दीड ते दोन लाख रुपये शुल्क घेतले जाते. याशिवाय शिष्यवृत्तीही दिली जात नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या हक्कापासून डावलले जात आहे.
एमएनएलयूमध्ये फ्री-शीप आणि स्कॉलरशीप मिळावी, यासाठी अनिकेत राजेंद्र सावंत याच्यासह तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकार व इतरांविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १८ मार्च रोजी निर्णय देण्यात आला. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना फ्री-शीप देण्यात यावी, सोबतच त्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी नवीन सत्रापासून होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शुल्कामध्ये काही सूट दिली जाणार आहे.
जुन्या शुल्कासाठी अर्ज द्यावा लागणार
एमएनएलयूमध्ये प्रवेश घेताना एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागले. मागील पाच वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी त्यांना ही रक्कम द्यावी लागली. न्यायालयाने आता फ्री-शीप देण्याचा निर्णय घेतला. मागील शुल्काचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यासाठी विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज दाखल करायचा आहे. यावर तीन महिन्यात निकाल द्यावा लागणार आहे.